भैरहवा । पर्यटन वयवासीले पर्यटन नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीको २१औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै व्यवसायीले तिन‌ै तहको सरकारले नीति बनाउन माग गरे । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने गरी राज्यको स्पष्ट पर्यटन नीति नभएकाले पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको व्यवसायीले औंल्याए । उनीहरूले पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्यले कुरामात्र गर्ने व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा समस्या विकराल बनेको गुनासो गरे ।

कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसाय कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि केही सहज हुन थालेको बेला देशको अस्थिर राजनीतिले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन व्यवसायी तथा होटेल व्यवसायी महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष माधवप्रसाद नेपालले राज्यको स्पष्ट पर्यटन नीति नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्र फस्टाउन नसकेको बताए । पर्यटन क्षेत्रको विकासले देशको आर्थिक संवृद्धि हुने प्रशस्त सम्भावना रहे पनि त्यसप्रति राज्यले ध्यान दिन नसकेको उनले भने । देशलाई आर्थिक रूपले संवृद्धि बनाउन पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समयको माग अनुसार स्पष्ट नीति नै चाहिने बताए ।

होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामप्रसाद गौतमले पर्यटन व्यवसायलाई राज्यले उद्योग सरहको मान्यता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । विदेशी मुन्द्रा आर्जनको एक मात्र स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको र रोजगारी गुमेको अनि व्यवसायी पेसाबाट पलाएन हुँदा पनि राज्य पक्ष गम्भीर हुन नसकेको बताउँदै कोभिड अवधिको विद्युत् डिमान्ड चार्ज छुट गर्ने सरकारको निर्णय ठिक भए पनि सबै व्यवसायीले सेवा लिन नसकेको बताए ।

पर्यटन व्यवसायी गोपाल रानाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले चासो दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मुक्ति पाण्डे, सिद्धार्थ होटेल व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष पीताम्बर न्यौपाने, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विमलराज भट्टराई, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष प्रेमलाल पाण्डे, महेन्द्र श्रेष्ठ, मोदनाथ बेल्वासे, समुन्द्र जीसी रुपन्देही व्यापार संघका प्रकाश ढकाल, यातायात मजदुर भलाई कोषका योग गुरुङ, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुराम गौतम, महासचिव माधवप्रसाद खनाललगायतले कोरोनाले थला परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि पुनरकर्जाको भुक्तानीको समयावधि पाँच वर्ष पुर्‍याउन माग गरे।