काठमाडौं । ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

सभाको आज बसेको बैठकमा दफावार छलफलपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा विपक्षी सांसदहरूले मत विभाजनको माग गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका २८ सांसदहरू उठेर मत विभाजनको माग गरेपछि विधेयक मत विभाजन प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याइएको हो ।

मत विभाजन हुँदा विधेयकको पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत परेको थियो । सभामा १४५ सांसद उपस्थित थिए ।

यसअघि विधेयकमाथि २३ एकल र २ संयुक्त संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावबारे धारणा राखेपछि उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएका थिए ।

सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।