काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी १० वर्षको कार्यानुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

नेपाल आयल निगमको विज्ञ सञ्चालक नियुक्तिको विषयलाई लिएर आयल निगमलाई विपक्षी बनाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

आयल निगम विज्ञ सदस्यको रूपमा ०७७ माघ ११ गते नियुक्त भएका सहदेव बोगटीको योग्यताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अदालत पुगेको थियो । बोगटीको शैक्षिक योग्यता एसएलसी तहसम्म मात्र भएकोले उनको नियुक्ति बदर माग गर्दै मञ्चले रिट दायर गरिएको थियो ।

रिटमा मञ्चका तर्फबाट सुशील पन्त,ज्योति बानियाँ, विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र जयप्रसाद पौडेलले र सरकारकातर्फबाट सञ्जीवराज रेग्मी,आयल निगमका तर्फबाट ममता महर्जन,डिल्ली अधिकारी लगायतले बहस गरेका थिए ।

दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशद्वय खतिवडा र सुवेदीको इजलासले उक्त निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम कानुनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल गरिने नियुक्ति वा मनोनयनको प्रयोजनका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त पदअनुसारको मिल्दो अर्थात् सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको कार्यानुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरूमध्ये योग्यतम तथा विषय विज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नु गराउनु भनेर प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ ।