काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको अतिरिक्त सचिव हटाउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित संशोधनमा त्रुटि फेलापरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिव हटाउने निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभाले सोसम्बन्धमा राखेको संशोधन हटायो तर अतिरिक्त सचिवको अन्य व्यवस्थाबारे प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यवस्था हटाएन । राष्ट्रिय सभाले अतिरिक्त सचिवसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाको अन्य व्यवस्था यथावत् राखेर विधेयक पारित गरेको हो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभाको अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रतिवेदनको हिस्सा राष्ट्रिय सभाले हटाए पनि सोसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८ मा उल्लिखित विधेयकको दफा ९ को उपदफा १२ को सट्टा थप्ने भनिएको उपदफा १२, १३ र १४ नहटाएको उल्लेख गरे । उपदफा १२, १३ र १४ अतिरिक्त सचिव र दरबन्दी कटौतीसँग सम्बन्धित छ ।

प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनले मसौदा विधेयकमा संशोधनपछि दफा ९ को उपदफा १२ मा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कायम गर्दा सरकारले ऐन प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र सो तहको दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसै गरी, प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनले थपेको उपदफा १३ मा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायले ऐन प्रारम्भ भएको दुई महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दुवै उपदफा अतिरिक्त सचिवसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको उपदफा १४ ले अधिकृत तेह्रौँको दरबन्दी कायम गर्दा वा सिर्जना गर्दा दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिमको जुन सेवाको समूहीकरण अन्तर्गत दरबन्दी कायम भएको हो, सो समूहीकरण अन्तर्गतको कम्तीमा त्यति नै सङ्ख्यामा अधिकृत चौधौँ तह वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १४ गम्भीर प्रकृतिको रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभाले गरेको त्रुटि सैद्धान्तिक नभई प्रक्रियागत रहेको बताउँदै प्रवक्ता गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको त्रुटि कठोर नहोला तर त्रुटि भएको हो । प्रतिनिधि सभामा विश्राम अवधिमा प्रक्रियागत त्रुटि हुँदा सैद्धान्तिक पक्षै खल्बलियो । प्रक्रियागत त्रुटि त राष्ट्रिय सभाले पनि ग-यो ।’

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले समयको चापले प्रतिवेदन लेखन क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार्दै यसलाई प्रतिनिधि सभाले अनुसाङ्गिक सुधारमार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने बताए ।