काठमाडौं । ‘जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपाल’ नामक संगठनले आह्वान गरेको शैक्षिक हडतालका कारण सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाको पठनपाठनमा आंशिक प्रभाव परेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा खासै नाम नसुनिएको संगठन भए पनि सुरक्षा संवेदनशीलता र सम्भावित तोडफोडको त्रासका कारण राजधानीका थुप्रै निजी विद्यालयहरूले पठनपाठन स्थगित गरेका छन् ।

सोमबार बिहानैदेखि कतिपय विद्यालयले अभिभावकहरूलाई सन्देश पठाउँदै र सूचना टाँस गरेर विद्यालय बन्द रहने जानकारी गराएका थिए । एक विद्यालय सञ्चालकका अनुसार, संगठनको प्रभाव भन्दा पनि अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको सुरक्षाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिइएको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (जनपक्ष) निकट मानिएको यस विद्यार्थी संगठनले वर्तमान शिक्षा प्रणाली जनविरोधी भएको र राज्य शिक्षाप्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ ।

के छन् मुख्य माग ?
संगठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मुख्य एजेन्डासहित १८ बुँदे माग अघि सारिएको बताइन् । ‘विदेशबाट नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स चल्ने तर उनीहरूको मत नचल्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’

संगठनले अघि सारेका मागहरूमा निजी विद्यालयको शुल्कमा ५० प्रतिशत कटौती, विद्यार्थीलाई मासिक ५०० रुपैयाँ भत्ता, १२ कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा, र विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय समेटिएका छन् । साथै, शैक्षिक सामग्रीको आयातमा भन्सार छुट, व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा, तथा राष्ट्रिय डेटा संरक्षण नीतिको माग पनि उनीहरूले उठाएका छन् ।

हडतालको प्रभाव सरकारी भन्दा निजी विद्यालयहरूमा बढी देखिएको छ । यद्यपि, पूर्व सूचना बिना एक्कासि गरिएको बन्दले अभिभावक र विद्यार्थीहरू भने मारमा परेका छन् ।