काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको भन्दै निर्वाचनबारे शंका–उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहीत ढंगले सम्पन्न गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको समेत भएको बताए । “सरकारले शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको हुनाले कसैले पनि शंका उपशंका गर्नुपर्ने ठाउँहरू छैन,” उनले भने ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोगको नाममा समयमा निर्वाचन गर्न टालटुल गर्ने र उक्त कमजोरी निर्वाचन आयोगको टाउकोमा बोकाउने चेष्टा नगर्नसमेत राजनीतिक दलहरूलाई भण्डारीले सचेत गराए ।

“धेरै ठाउँमा पटक-पटक सर्वोच्च अदालतको फैसला भनेर व्याख्या भएको मैले सुनेको छु । सर्वोच्च अदालतले ककसलाई कस्तो कानुनी जिम्मेवारी दिएको थियो त्योबारे अहिलेसम्म कतै पनि छलफल भएको छैन,” भण्डारीले भने, “यसमा कसले कस्तो अग्रसरता देखाएर सहभागी हुने र अनि विदेशमा रहेका मतदाताहरूको मतदानको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र मतदानमा सहभागी गराउने भन्ने कुरा निर्धारण गरेको छ ।”

निर्वाचन आयोगको पद्धतिअनुसार राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवालगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विधि, पद्धति र प्रविधिका आधारमा सामूहिक निर्णय गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा भण्डारीको जोड थियो ।

“हामीले आचारसंहिता तर्जुमा गरिसकेका छौँ । यस विषयमा थप छलफल बाँकी छ । त्यो छलफलपछि आचारसंहिता कहिलेदेखि लागु गर्ने ? के गर्ने भन्ने विषयमा दलीय सहमति हुन्छ,” भण्डारीले भने, “राजनीतिक दलका सदस्यहरू, सरकारको प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका सम्मानित अगुवाहरूलगायत जो-जो निर्वाचनसँग सरोकार राख्नुहुन्छ । उहाँहरूसँग पटक-पटक बसेर हामी छलफल गर्छौं । त्यसपछि विधि, पद्धति र प्रविधिको सन्दर्भमा हामी सामूहिक रूपमा यो विधिबाट हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर सामूहिक एउटा निर्णय बनाउँछौँ ।”

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सरोकारावाला कुनै पनि निकायले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको भण्डारीको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोग आफैँले ऐन बनाउन नसक्ने स्मरण गराउँदै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले स्वायत्त निकाय भएको आधारमा ऐनसँग सम्बन्धित नियमहरू बनाउँदै आएको जानकारी दिए । “आयोग आफैँले नियम बनाउँदैन । संविधानबमोजिम ऐन बन्छ । त्यो ऐनअनुसार आयोग आफैँ स्वायत्त भएको हुनाले नियम बनाउँछ । र, बनिसकेको नियम निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्दैन,” उनले भने ।