काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरिने देशहरूको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार, अब ‘टुरिस्ट’ (पर्यटक) वा ‘बिजनेस’ (व्यापारिक) भिसाका लागि आवेदन दिने नेपाली नागरिकले ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी (बन्ड) राख्नुपर्ने भएको हो ।

अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वेबसाइट ‘ट्राभल डट स्टेट डट गभ’ मा जारी सूचनाअनुसार, नेपालसहित एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका ३८ देशका नागरिकमाथि यो नियम लागू हुनेछ । आगामी माघ ८ गते (जनवरी २१) देखि कार्यान्वयनमा आउने यो व्यवस्थाले अमेरिका जाने सपना बुनिरहेका नेपालीहरूमाथि आर्थिक भार थपिएको छ ।

दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन नीतिलाई थप कठोर बनाउँदै लगेको छ । ‘भिसा ओभरस्टे’ अर्थात् भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अमेरिकामा लुकिछिपी बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो ‘भिसा बन्ड’ प्रणाली ल्याइएको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले आवेदकको अवस्था हेरी ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय गर्नेछन् । यो रकम बुझाउँदैमा भिसा सुनिश्चित भने हुने छैन । साथै, अमेरिका पुगेर तोकिएको समयभित्र स्वदेश नफर्किएमा वा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएमा उक्त धरौटी रकम जफत हुने कडा प्रावधान राखिएको छ ।

विज्ञहरूको चिन्ता
नेपाललाई भेनेजुएला, क्युबा र भुटानजस्ता मुलुकहरूको सूचीमा राखेर हेरिनुलाई कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । पूर्वराजदूत एवं प्रधानमन्त्रीका पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले नेपालको तुलना प्रतिबन्धित मुलुकहरूसँग गरिनु अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रा नागरिकहरू कानुन पालना गर्नेमै पर्छन् । तर, यो निर्णयको गहिराइमा भूराजनीतिक आयाम हुन सक्छ । नेपालमा वामपन्थी प्रभाव बढेको वा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको हिमचिमलाई लिएर अमेरिकी प्रशासन सशङ्कित भएको हुन सक्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका उपप्राध्यापक एवं आप्रवासनविज्ञ केशव बस्यालले यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने बताए । उनले भने, ‘केही मानिसले अवैध बाटो रोज्दाको परिणाम वैध रूपमा जानेहरूले भोग्नुपरेको छ । यो व्यवस्थाले छोराछोरीको दीक्षान्त समारोहमा जाने अभिभावक र सामान्य पर्यटकलाई ठूलो आर्थिक मर्का पर्नेछ ।’

यो नियमअनुसार धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि यात्रुले तोकिएको समयमै अमेरिका छाड्नुपर्नेछ । यसअघि नमुना कार्यक्रमका रूपमा लागू गरिएको व्यवस्थामा बोस्टन, न्युयोर्क र वाशिङ्टन डीसीजस्ता सीमित नाकाबाट मात्र बाहिरिनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा मात्रै अमेरिकाले ४६२ जना नेपालीलाई देशनिकाला (डिपोर्ट) गरेको थियो । अमेरिका नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य र नेपाली मूलका मानिसहरूको बाक्लो बसोबास रहेको मुलुक हो । तर, यो नयाँ धरौटी नीतिले अमेरिकालाई ‘सपनाको देश’ मान्ने मध्यम वर्गीय नेपालीहरूका लागि यात्रा थप चुनौतीपूर्ण र महँगो बनाइदिएको छ ।