काठमाडौं । नेपाल सरकारले वन विनाश न्यूनीकरणका प्रयासको कदरस्वरूप लिफ कोलियसन (एलइएफ कोलियसन) बाट अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

यससँगै नेपाल लिफ कोलियसनबाट वित्त प्राप्त गर्ने पहिलो दक्षिण एशियाली देश बनेको छ । लिफ कोलियसन ३० भन्दा बढी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा नर्वे, बेलायत, अमेरिका र कोरियाका सरकारहरू सम्मिलित एक नवीन विश्वव्यापी सार्वजनिक–निजी साझेदारी पहल हो ।

सम्झौताको हिजो औपचारिक घोषणा गरिएको हो । यसलाई वातावरणीय रक्षा कोषले सहयोग गरेको थियो । कार्यक्रममा सरकार, आदिवासी÷जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका एक सय भन्दा धेरै सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपालको वन क्षेत्रफल अहिले कुल भू–भागको ४६ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगेको छ । जसलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा बलियो नीति–कनूनी संरचनामार्फत अझै विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । लिफ सम्झौताबाट प्राप्त वित्तले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान हासिल गर्न, स्थानीय समुदाय विकास, वनको गुणस्तर सुधार र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ ।

यसले नेपालका ३० लाखभन्दा धेरै घरपरिवार संलग्न सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने विश्वास छ । वन क्षेत्र विस्तारमा हासिल गरेको सफलताका कारण नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा लिफ खरिदकर्तालाई लाखौँ टन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो सम्झौता लिफ कोलियसनको संयोजक ‘इमर्जेन्ट’सँग गरिएको हो । बेलायत र नर्वे सरकारले प्रारम्भिक रूपमा १० लाख क्रेडिट खरिदको ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछन् । ‘इमर्जेन्ट’का अनुसार यस सम्झौताबाट नेपालले अधिकतम ५५ मिलियन अमेरिकी डलर वित्त प्राप्त गर्न सक्छ ।

यो सम्झौता नेपालका लागि अत्यधिक महत्वको रहेको वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले बताएका छन् । वन संरक्षण गरेर पनि आम्दानी हुन्छ । त्यसले देशको समृद्धिमा सघाउँछ भन्ने मान्यता सम्झौताले स्थापित गरेको उनले बताए ।