काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरूको असन्तोषलाई दमन गरेर नभई उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्न सक्ने बताएकी छन् । ७६ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले मुलुकको शासकीय संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गरिन् । उनले मुलुकमा बारम्बार किन आन्दोलन भइरहन्छन् भन्ने विषयमा निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न आह्वान गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीले २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको जग मान्दै त्यसयताका राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ रहेको बताइन् । उनले बजेट वितरण, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग र छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा हुने गरेको ‘काखापाखा’ संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरिन् । भदौ २३ र २४ मा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई उनले ‘असफल संरचनामाथिको प्रश्न’ को रूपमा चित्रण गरिन् । उक्त आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेद अन्त्यका मागहरू जायज रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य अब उदार मात्र नभई विनयशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रजातन्त्रको परिभाषालाई शासकीय स्वरूपबाट बाहिर निकालेर आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको छ । इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि भान्साको महँगीसम्म र खाडीमा पसिना बगाउने अभिभावकदेखि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्ने बिरामीसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति पुग्नुपर्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार भदौको आन्दोलनको जगमा बनेको स्मरण गराउँदै आफ्नो प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउनु रहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ कि किन २००७ को उपलब्धि २०१७ मा खोसियो ? किन २०३६, २०४६, २०६२—६३ र फेरि २०८२ मा पनि सडकमा जनता उत्रिनुपर्यो ? किन यसपटक कलिला जेन्जी युवाहरूले पनि गोलीको परवाह नगरी आवाज उठाउनुपर्यो ? उत्तर प्रष्ट छ, हामीले लोकतन्त्रको नारा भट्यायौँ, संविधानमा अक्षरका सुन्दर बाँकी सजायौँ तर त्यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार र संस्थागत गरेनौँ, गर्न चाहेनौँ । सिद्धान्तमा लोकतन्त्र आयो तर व्यवहारमा विभेदलाई नै प्रश्रय दिइरह्यौँ । संविधानमा समानता लेख्यौँ तर संरचनामा असमानतालाई नै जोगाइरह्यौँ । एउटै वर्ग सत्तामा स्थायी रूपमा हालिमुहाली गर्ने, स्रोत साधनमा एकाधिकार जमाइरहने र राज्य संरचनामा पजनी चलाइरहने सिलसिलाको अन्त्य नै हुन सकेन । यस्ता अपसंस्कृतिले राज्यप्रति विश्वास हराउँछ र विद्रोह जन्माउँछ । यहाँ त्यही भयो ।

बजेट वितरणमा भएको मनोमानीलाई सम्झौँ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्राथमिकतासाथ लाभ पाएकाहरूको सूची केलाऔँ । छात्रवृत्ति र रोजगारीमा गरिएको काखापाखा हेरौँ, अनि यहाँ विद्रोह नभएर के हुन्छ ? जहाँ भुईँ मान्छे उपेक्षित छ, जहाँ सीमान्त नागरिक अपमानित छन् र सत्ताको स्वादमा विलासी जीवन बिताइरहनेहरूको हैकम चलिरहन्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मा सुक्दै जान्छ । अझ भन्दा सीमान्तीकृत पहुँचविहीन र वञ्चित समुदायमाथि अन्याय, विभेद र बहिष्कार कायम राखेर लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । भदौ २३ र २४ मा जेन्जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलन जनताका गुनासा सुन्न असफल संरचनामाथिको प्रश्न थियो । उक्त आन्दोलनले भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेदको अन्त्य खोजेको हो । सुशासन र समन्याय खोजेको हो । यसप्रति राज्य उदार मात्र होइन विनयशील र कर्तव्यनिष्ठ पनि हुनुपर्दछ । सबल लोकतन्त्रले असन्तोषलाई दमन गर्दैन, त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्छ । यही संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रजातन्त्रलाई अब शासकीय स्वरूपमा आएको पद्धति परिवर्तनका रूपमा मात्र कदापि हेरिनु हुँदैन । अब त खासमा यो एउटा जीवनशैली हो । यो इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि भान्सामा पाक्ने तरकारीको मूल्यसम्म झल्कनुपर्छ । दुई छाक टार्नका लागि सन्तानको लाडप्यारको माया मारेर खाडीको गर्मीमा वर्षौँ बिताउने बाबुआमालाई प्रजातन्त्रको कुनै आदर्श कुराले छुन सक्दैन । बिरामी भएर अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा, पैसाकै कारण राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा त्यहाँ के–के तन्त्र र के प्रगतिको के अर्थ ? यी र यस्तै मसिनो कुरासँग हामीले ल्याएको व्यवस्थाको औचित्य दाँजेर हेर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसैले प्रजातन्त्रको वास्तविक झल्को अन्य कतै होइन आम मानिसको मुहारमा झल्किने आनन्ददायी मुस्कान र उनीहरूको निष्फिक्री निद्रामा झल्कनुपर्दछ ।

म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु युवालाई तिरस्कार गरेर कुनै राष्ट्र शान्त रहन सक्दैन । युवामा ऊर्जा छ, नैतिक क्रोध छ र परिवर्तनको आकाङ्क्षा छ । उसले नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार सहँदैन । त्यो असन्तोषलाई दबाएर होइन सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्न सक्छ । लोकतन्त्र भनेको केवल प्रक्रिया मात्र पनि होइन । लोकतन्त्रले नतिजा दिनुपर्छ । विधिको शासन आवश्यक छ तर प्रक्रियाको नाममा नागरिकलाई अल्झाएर राख्नु, ढिलासुस्ती, हैरानी र सास्ती दिनु पनि लोकतन्त्रको अभ्यास होइन । यो एउटा बेथिति हो । भदौ २३ र २४ का घटनापश्चात् बनेको यस सरकारले जेन्जी आन्दोलनको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता, समन्याय र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा हाम्रा प्रयास अभिमुख छन् । यद्यपि असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था बहाली गर्नु र छोटो समयमा निर्वाचनको समेत सबल वातावरण बनाउनु यस सरकारको प्राथमिकता र कार्यादेश रहेको पनि यहाँहरूलाई विदितै छ । हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती भ्रष्टाचार, स्रोतमा सीमित वर्गको हालिमुहाली र दण्डहीनता नै हो ।

ठूलो युवा पङ्क्ति पलायन भएर हाम्रा गाउँहरू खाली हुनुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकी छु । तर जवाफदेहिताको आवाज बुलन्द गर्ने युवाको पलायनबाट कसैले राहत महसुस नगरे हुन्छ । प्रत्येक शासकले ख्याल राखौँ हाम्रा युवा अभाव सहन तयार छन् तर अन्याय, अपमान, विभेद र तिरस्कार सहन तयार छैनन् । भोलि आउने शासकहरूले युवालाई अपमान र तिरस्कार गरिरहने हो भने फेरि पनि विद्रोह हुनेछ ।’

उनले युवा पलायनलाई केवल अवसरको खोजी मात्र नभई यहाँको दण्डहीनता र सीमित वर्गको हालिमुहालीप्रतिको वितृष्णाको उपज भएको बताइन् । उनले प्रक्रियाको नाममा जनतालाई अल्झाउने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको रवैयालाई ‘बेथिति’ को संज्ञा दिँदै नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन समेत दिइन् ।