काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनका अगाडि सबै समान र सबैको समान संरक्षण भन्ने न्यायिक मूल मन्त्र साकार पार्न न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, पहुँच योग्य र जनउत्तरदायी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास दरिलो बनाउन सके न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता सधैँ जीवन्त रहिरहने बताए ।

जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायिक कामकारबाहीमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनको भनाई थियो ।