काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले ठहर गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आफँैमा पूृर्वाग्रही रहेको बताए । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने कार्य सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको उनले जिकिर समेत गरे ।

हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नु गलत भएको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ थियो ।

“यो क्याबिनेटले गर्ने भनेको पोलिसी डिसिजन, बजेट चलाउने, राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने हो । कुनै जाहेरी परेको अवस्थामा प्रहरीले प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अनि सो प्रतिवेदन सरकारी वकिलकोमा लैजाने,” उनले भने, “अनि, सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर निर्णय गर्छ ।”

उनले अगाडि भने, “क्याबिनेटले यस्तो मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन । त्यसैले यो पूर्वाग्रह हो,” उनले भने, “मानिसलाई सधैँ धरापमा राख्ने, जोखिममा राख्ने किसिमले कानुनको प्रयोग गर्न हुँदैन । यो खण्डे प्रतिवेदन भयो । स्वीकार्य छैन ।”

अध्यक्ष मिश्रले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमतिबिना कार्यान्वयनमा लैजाने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए ।