काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बहस सकिएपछि फैसलाका लागि बहस नोट माग गरेको हो । उक्त मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप छ ।

अनुसन्धानअनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको थियो । साथै २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत थप जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यो प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ । अख्तियारको अनुसन्धानले मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबीचको मिलेमतोमा पतञ्जलिले गरेको जग्गा कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्ले वैधता दिएको देखाएको छ ।

पतञ्जलि नेपाल २०६४ असोज २० गते मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि काभ्रेमा उद्योग सञ्चालनका लागि ७ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्न हदबन्दी छुट माग गर्दै भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।