काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अबदेखि अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । कार्यालयका अनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।

परिपत्रअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारी कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचना अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, विज्ञापन वा सूचना प्रकाशनबापतको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमको खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भुक्तानीका दर र छुटसम्बन्धी विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको उक्त निर्देशन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

सरकारको यस निर्णयसँगै निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको स्रोत प्रभावित हुने देखिएको छ । यसअघि सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यकता अनुसार निजी सञ्चार माध्यममार्फत पनि टेन्डर तथा अन्य सार्वजनिक सूचनाहरू प्रकाशन गर्दै आएका थिए ।