काठमाडौं । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले ७ दिनभित्र आफ्ना १०/१० वटा प्रमुख सुधारका कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

यी कार्ययोजना अन्तर्गत झण्डै ३०० भन्दा बढी सुधारका क्रियाकलाप समयसीमासहित समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार तयार गरिएका यी योजनाको कार्यसम्पादन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगतको ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ले ट्र्याकिङ र अनुगमन गर्नेछ ।

यसका लागि केन्द्रीय ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयगत प्रगति, कार्यसम्पादन सूचक तथा समस्या समाधान प्रक्रियासमेत निगरानी गरिनेछ । मन्त्रालयहरूले १५ दिनदेखि १ वर्षसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेका छन् र हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन गर्ने जनाएको छ । सरकारले नतिजामुखी, मापनयोग्य र जवाफदेही शासन प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसअन्तर्गत प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद सुधार, कर सेवा विस्तार, तथ्याङ्क उपलब्धता र कानुनी संशोधनजस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । निर्धारित समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइने समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।