काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा निर्णय लिनुअघि कार्यदलको कार्य प्रणाली र दायरा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त कार्यदलमा एक जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्न आग्रह गरेपछि काँग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया पठाएको हो।

काँग्रेसले सरकारको पहलप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल र सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको छ। सोही सन्दर्भमा पार्टीले केही पूर्वशर्तहरू अघि सार्दै कार्यदलको कार्यक्षेत्र, भूमिका र सीमाबारे स्पष्ट जानकारी माग गरेको जनाएको छ।

साथै संशोधन प्रक्रिया सहभागितामूलक, समावेशी तथा न्यायोचित ढंगले अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता आधार सुनिश्चित भएपछि मात्रै कार्यदलमा प्रतिनिधित्वबारे निर्णय लिइने संकेत गरेको छ।

सर्त :
१. हामीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख भए अनुसार यस कार्यदलको काम बहस पत्र तयार गर्ने भनिएको छ। तर पत्रमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ।

२. सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो। त्यसपछि पनि संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचान लगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौता विषयलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्दछ। संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्दछ।

३. संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी-जनजाति, थारु, दलित, अल्पसंख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ।

४. अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य-मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ। सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता र बहस पत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्दछ।

अतः नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आम अपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा नेपाली काँग्रेसको विश्वास रहेको छ। सरकारको यस प्रयासमा काँग्रेसको साथ र सहयोग रहनेछ।