ढाका । विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला बङ्गलादेशले तत्काल ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले विकास साझेदारसँग करिब दुई अर्ब डलर बराबरको आपतकालीन कोष माग गर्दै देशको आर्थिक स्थिरता जोगाउन सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

एसिया शून्य उत्सर्जन समुदाय (एजेडइसी) प्लसको अनलाइन शिखर सम्मेलनमा उहाँले वर्तमान अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हाम्रो सामुन्नेको परिस्थिति तत्काल, एकताबद्ध र निर्णायक कदमको माग गर्छ”, उनले भने, “विशेषगरी कमजोर राष्ट्रका लागि तत्काल सहयोग हाम्रो साझा प्राथमिकता हुनुपर्छ ।” ऊर्जा सङ्कटले विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना गरेको अस्थिरताले बङ्गलादेश जस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई बढी प्रभावित बनाएको उनको भनाइ थियो ।

उनले कुनै पनि देशले यस्तो चुनौती एक्लै सामना गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए । प्रधानमन्त्री रहमानका अनुसार ऊर्जा अभावले बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारिसकेको छ । त्यसको सामना गर्न सरकारले अल्पकालीन उपाय लागु गरेको जानकारी दिँदै उहाँले माग व्यवस्थापन, इन्धन आपूर्ति सुनिश्चितता र खपत नियन्त्रणका नीति अपनाइएको उल्लेख गरे ।

सरकारी कार्यालय र बजार सञ्चालन समय सीमित गर्ने, आपतकालीन इन्धन आयात बढाउने तथा स्रोत विविधीकरण गर्ने, साथै इन्धनको रासनिङ र खुद्रा बिक्रीमा सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता कदम चालिएका छन् । इन्धन सञ्चय र अनावश्यक खरिद रोक्न ‘फ्युल एप’ जस्ता डिजिटल पहल पनि सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिए । यस्ता उपायले तत्काल प्रभाव कम गर्न मद्दत गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनिवार्य रहेको उहाँको जोड थियो ।

प्रधानमन्त्री रहमानले वर्तमान सङ्कटलाई सन् १९७० को तेल सङ्कटभन्दा पनि गम्भीर हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार त्यतिबेला देखिएको प्रभावले दशकौँसम्म विकास अवरुद्ध भएको थियो र अहिलेको परिस्थिति अझ जटिल बन्न सक्ने जोखिम छ । सन् १९७१ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि बङ्गलादेशले आर्थिक उन्नति गर्दै लाखौँ नागरिकलाई गरिबीबाट माथि उठाएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले ती उपलब्धिहरू जोखिममा परेको चेतावनी दिए ।

“हामीले वर्षौको प्रयासले हाँसिल गरेका उपलब्धि उल्टिन सक्ने वास्तविक खतरा देखिएको छ”, उनले भने । उनले बङ्गलादेश मात्र नभई अन्य धेरै कमजोर देश पनि यस्तै चुनौतीको सामना गरिरहेका उल्लेख गर्दै यसलाई विश्वव्यापी समस्या रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । “यो केवल राष्ट्रिय प्रयासबाट समाधान हुने विषय होइन”, उनले भने, “यसका लागि समन्वित र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय पहल आवश्यक छ ।”

सम्मेलनमा जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइची, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसहित एसियाका विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको समापन गर्दै ताकाइचीले ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सहकार्य र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।