काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति गर्न नपाइने, पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन रोक लगाउने र दुई दिने साप्ताहिक बिदापछि अन्य सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्नेलगायत २२ निर्णय भएका छन्।

मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार(आज) बसेको पहिलो सचिवस्तरीय बैठकले शासकीय सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन, विपद् व्यवस्थापन तथा संस्थागत समन्वयसँग सम्बन्धित निर्णय गरेको हो।

बैठकले जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका निकायमा एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ।

मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा क्युआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्राप्त गुनासो अभिलेखीकरण गरी शतप्रतिशत सम्बोधन गर्ने र प्रत्येक गुनासो निश्चित समयभित्र समाधान गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारी दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय भएको छ। सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत पठाउन पाउने छैनन्।

स्वीकृत दरबन्दीभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक मिलानपछि पनि फाजिल हुने कर्मचारीलाई सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाई कामविहीन हुन नदिने निर्णय गरिएको छ।

हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिन थालिएपछि यसअघि कायम अन्य सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। कार्यदललाई १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिइएको छ।

बैठकले नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूची कार्यान्वयन, प्रक्रिया पुनर्संरचना, कार्यसम्पादन सम्झौता, राष्ट्रिय सदाचार नीति, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम, बेरुजु फर्छ्योट, सार्वजनिक खरिद र संस्थागत स्मृति हस्तान्तरणलगायत विषयमा पनि निर्णय गरेको छ।

बैठकबाट गरिएका २२ निर्णय जस्ताको त्यस्तै :