काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेले प्रदेश तहमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपाबीच भएको पछिल्लो सहमति अनुसार कोशीसहित तीन प्रदेशको नेतृत्व एमालेले पाउने टुङ्गो लागेको छ ।

तर, एमालेको भागमा कोशी परेसँगै भावी मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र नयाँ बहस समेत भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हालका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

त्यसका लागि उनले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई निवासमै बोलाएर छलफल समेत गरेको एमाले उच्च स्रोतले जनाएको छ । यस आधारमा कतिपयले कार्कीको सट्टा मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओलीले खोजेको अनुमान गरेका छन् । मेन्याङ्बोलाई उनका शुभचिन्तकहरुले अग्रिम बधाई पनि दिइरहेका छन् । कोशीमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन ।

यदि ओली मेन्याङ्बोको पक्षमा रहे भने पनि उनका लागि पार्टीभित्रको परिस्थिति भने त्यति सहज देखिएको छैन । एमालेका केन्द्रीय सचिव समेत रहेका हिक्मतकुमार कार्कीको पक्षमा महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहितका पदाधिकारीहरु रहेको एमाले उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा नेकपाले नेतृत्वमा दाबी गर्दा शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलले कोशी र लुम्बिनी कुनै हालतमा नछाड्ने बताएका थिए । ओलीले पनि गृह प्रदेश र सिट संख्या भएका कारण कोशी छाड्न मानेनन् । ‘हिजो कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुको एउटा मुख्य कारण कोशी प्रदेश नै थियो, अध्यक्षले मुख्यमन्त्री फेर्न खोज्दा कांग्रेसले नमान्दा यो परिस्थिति आयो,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीको सिनियर नेता सचिवलाई छाडेर अर्को पात्र खोज्नु न्यायोचित हुँदैन भन्ने बहुमतको बुझाइ छ ।’कार्की कुनै समय अध्यक्ष ओलीको विश्वास पात्र थिए ।

तर पछिल्लो समय भने सम्बन्ध चिसिएको उनीहरु निकट स्रोत बताउँछ । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ओली कार्कीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्,’ एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा पनि कार्कीले ओलीको लाइनभन्दा फरक मत राख्ने गरेको बुझाइ छ ।’

कुनै समय ओलीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिने कार्की पछिल्लो समय पार्टीको नीतिगत बहसहरूमा फरक कित्तामा उभिन थालेपछि ओलीले उनलाई त्यति नरुचाएको स्रोत बताउँछ ।

‘तर पार्टीको केन्द्रीय सचिव जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई अघि सार्नु त्यति सजिलो छैन,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘१–२ दिनभित्र यो विषय टुङ्गो लाग्छ ।’