काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा हेरचाह र घरेलु कामबाटै डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ ।

हेरचाह तथा घरेलु कामलाई सरकारले रोजगारीको नयाँ क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीको हेरचाहदेखि घरायसी कामसम्मलाई औपचारिक श्रम बजारमा जोड्दै आगामी पाँच वर्षमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हेरचाह अर्थतन्त्र (केयर इकोनोमी) र घरेलु कार्यलाई सुरक्षित, मर्यादित र सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगारीका रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र तथा घरेलु कार्य रोजगार कार्यक्रम (एनसीडीईपी) अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको अवधारणा स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार गत कात्तिक २० गते स्वीकृत अवधारणाअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सँग प्राविधिक सहयोग र सहकार्यसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी पाँच वर्षमा केयर क्षेत्रमा एक लाख र घरेलु सहयोग क्षेत्रमा ५० हजार गरी कुल एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

कार्यक्रमको पहिलो वर्षमै अधिकतम १० हजार जनालाई तालिम दिने र आठ हजारभन्दा बढीलाई औपचारिक रोजगारीमा आबद्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि सीप विकास, सीप प्रमाणीकरण, रोजगार मिलान र सामाजिक सुरक्षा आवद्धतालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ । यसले विशेषगरी महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारीको नयाँ अवसर उपलब्ध गराउने श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।