काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको बताए । उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदावाजी प्रवद्र्धन, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरुको सीप विकास र कल्याणकारी कार्य संचालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सो प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सबै व्यरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीप समेत उल्लेख हुने गरी तथ्यांक अध्यावधिक गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रमार्फत् कृषि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ । प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् २ लाख सूचिकृत बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि रु ७ अर्व ५ करोड विनियोजन गरेको छु । कम्तीमा ५ लाख बेरोजगार नागरिकहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश स्थानीय तहमा संचालन हुने उत्पादन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ ।

श्रम सहकारीमार्फत् विभिन्न सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउनका साथै श्रमिकहरुलाई मागको आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाईनेछ । मुलुकभरका सबै सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ । विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको रोजगार सम्वद्ध कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन हटाउन र सीपमूलक तालिमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगले संचालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।

उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदावाजी प्रवद्र्धन, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरुको सीप विकास र कल्याणकारी कार्य संचालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ । न्यून आय भएको श्रमिक र गरिवहरुको पहिचान गरी उनीहरुका लागि खाद्य सुरक्षा परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ । हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल संचालन गरी सो परिचय पत्रको आधारमा खाद्य सामग्रीहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ । बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित व्यवस्थास्थित तगा मर्यादित बनाइनेछ ।’