काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यसको आन्तरिक खपतका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यतामा सरकार छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकाले पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

रुस र युक्रेन संघर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण त्यसको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने नै छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्क वा अन्तशुल्क बढाएको हो त ? आम मानिसमा जिज्ञासा छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको ख्याल नगरी विद्युतीय सवारी साधनमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुने वातावरण तयार पारेको आरोप लगाएका छन् ।

यो विषयमा भने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छ । आरामदायी र विलासी मानिएका र रु ५० लाखमाथि मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारी साधनको हकमा मात्रै सरकारले केही सीमा लगाएको हो । नेपालको बाटो र माटोमा चलाउन मिल्ने अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन रु ३० लाखदेखि रु ४० लाखको हाराहारीमा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात् १०० किलोवाटसम्मका ब्याट्री क्षमता भएका सवारी साधन नै नेपालको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रियसभाको पछिल्लो बैठकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिमा दायाँबायाँ नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आवको बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले एउटा अमूक कम्पनीको हितका लागि मात्रै विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, यो आरोप पनि यर्थाथसँग नमिल्ने खालको देखिन्छ ।

नेपालमा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनी मात्रै पाँचवटा छन् । कुनै पनि कम्पनीको हितका लागि सरकारले एक वर्षको बजेटमा निर्णय गर्न सक्दैन । खुला र पारदर्शी समाजमा त्यस्तो निर्णय गर्ने अवस्था सरकार र अर्थमन्त्रालयसँग पनि रहँदैन ।

नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन १०० किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । त्यसकारण सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था एकाध कम्पनीको हितका लागि मात्रै भएको भन्ने विषय पनि आफैँमा मिल्दो नदेखिने जानकारको टिप्पणी छ । नेपालमा विशेषगरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् ।

ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन १०० किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र रु ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको हकमा भने आगामी आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिदिएको छ ।

केहीले भने सीमा निर्धारण नगरीकन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क लगाउन नहुने मत राख्दै आएका छन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा सूचना प्रविधिको यो जमानामा कुन कम्पनीको विद्युतीय सवारीको मूल्य, ब्याट्रीको क्षमता तथा त्यसले दिने माइलेज हेर्न सकिन्छ तर, प्रश्न उठाउनेले पनि यी र यस्ता सामान्य विषयमा पनि ध्यान नदिएको देखिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै, बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।

दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ ।

चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त, सरकारकोसमेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ । त्यस्तै, विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ ।

विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । नेपालमा बीवाइडी ब्राण्डको सवारी साधन बिक्री गर्दै आएको सिमेक्सका व्यवसायी यमुना श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीको क्षमता हेरेर कर बढाउन नहुने मत राख्छिन् । उनका अनुसार बढी मूल्य पर्ने सवारी साधनको आयात निरुत्साहन गर्ने भनिए पनि सरकारको नीतिले बजारमा झनै समस्या खडा गर्छ ।

“हामीले डलर सञ्चिति बढाउन खोजेका हौँ भने महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको आयात केही कडा नीति अख्तियार गर्न सक्थ्यो होला । तर ब्याट्री र मोटरको क्षमताको आधारमा कडाइ गरियो यो मिलेको छैन”, उनले भनिन् । नेपालका व्यवसायीको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारेमा ध्यानकर्षण समेत गराइसकिएको र केही माग सम्बोधन हुने उनको विश्वास छ ।

पछिल्ला दिनमा अधिकांश विद्युतीय सवारी साधनमा लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रयोग भइरहेको छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीहरुको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ । विलासी सवारी साधनको आयात नहोस् भनेर लगाइएको सीमालाई अनावश्यक रुपमा बुझ्न नहुने सरकारको भनाइ छ । अर्थमन्त्री स्वयम्ले नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफ्नो वक्तव्य दिँदा नै बुझाइमा समस्या देखिएको भन्दै गलत हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरिसकेका छन् ।