काठमाडौं । विभिन्न सरोकारवालाहरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तक्रियामा सहभागीहरुले राज्यले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा लगानी गरे पनि त्यसको उचित प्रतिफल आउन नसकेकोमा जोड दिएका छन् ।

स्वास्थ्यराज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको प्रमुख आतिथ्यमा महिला कानुन र विकास मञ्च तथा आइपास नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी अन्तक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम’का सहभागीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यराज्यमन्त्री खापुङले राज्यले नियम कानुनको तर्जुमा गरे पनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोगमा अझै समस्या रहेको बताए । यस्तो संवेदनशील विषयमा नियम कानुनले मात्र काम नगर्ने भन्दै उनले आमजनताको चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिए ।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन–२०७५’ पूर्ण नभएको भन्दै यसमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याइन् । राज्यको लगानीमा सञ्चालित अस्पतालले नै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई बेवास्ता गरेको उनले बताइन् । राज्यले पाँच करोड लगानी गरे पनि प्रतिफल पाँच प्रतिशत पनि नरहेको उनकमो गुनासो थियो ।

विभिन्न अस्पतालको अनुगमनका क्रममा अधिकांश अस्पतालले यो सेवालाई कार्यान्वयन नगरेको पाइएको उनले बताइन् । राजधानीको पाटन अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप थियो । अस्पतालमा यस्तो सेवा लिन सेवाग्राही नै नजाने गरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले विद्यालय तहदेखि नै सुरक्षित गर्भपतनबारे विद्याथीहरुलाई सिकाउनुपर्नेमा जोड दिए । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे आमजनमानसमा जनचेतना विस्तार गरेर अघि बढ्न उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरे ।