काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विचौलिया प्रवेश गराई करका दर हेरफेर सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात मगाउने निर्णय गरेको छ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले बजेट निर्माणका क्रममा भएको भनिएको करको दर हेरफेरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बजेट निर्माणको बेलाको सिसिटिभी फुटेज माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार सिसिटिभी फुटेजसहित अन्य आवश्यक कागजात समेत माग गर्ने निर्णय भएको छ । समितिको निर्णय अनुसार समिति सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘यससँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग भोलि पत्राचार गरेर विवरण माग गर्ने निर्णय भयो’, बैठकका निर्णयबारे सचिव अर्यालले भने ।

पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ । समितिको सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदा छानबिन कार्यविधिमा सांसदहरूले राखेका धारणा संलग्न गराउने गरी समितिको कार्यविधि पारित भएको पनि अर्यालले जानकारी दिए ।समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय हुन सकेन । समिति सभापति सर्वसम्मतले चयन गर्ने भनेर अर्को बैठक बुधबार तोकिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई जेठ १४ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेको छ । त्यो घटनामाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, पुष्पा भुसाल, विमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । छानबिन गर्न समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ असारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिलाई छानबिन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।