काठमाडौं । एक वर्षमा सरकारको एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

शुधबार (आज) महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्षमात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थामा १५.४६ प्रतिशतले बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार २०७७/७८ मा कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब, ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायहरुमा गतवर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरु संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

हेर्नुहोस् महालेखाको प्रतिवेदनको सारांश: