बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बागमति, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको बजेटको नक्कल गरेको पाइएको छ । अर्कै प्रदेशका योजनालाई बजेटमा समावेश गरिएपछि  बजेट नक्कल गरेको पाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत योजना तथा कार्यक्रममा अन्य प्रदेशका चारवटा योजनाका लागि करिब पौने करोड रकम विनियोजन भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जेको भन्दै आलोचना भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका समेत योजनाहरु परेका हुन् ।

लुम्बिनीको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छनोट गरेका चारवटा योजना अन्य प्रदेशका छन् । योजनामा दुईवटा बागमती तथा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशले बाग्मती प्रदेशमा रहेको त्रि.वि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु परिसर भित्र “सडक सुधार, मर्मत सुधार, काठमाडौं” का नाममा २१ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी “फुटुङ साङलेखोला देखि पश्चिम साविकको कृषि सडक भई दक्षिणतर्फ तल्लो खहरे सम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नती तारकेश्वर ७ काठमाडौं” का लागि पनि २१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यी दुबै बजेटमा कार्यालय रहेको जिल्लामा रुपन्देही उल्लेख छ । त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१३ हो । त्यस्तै तारकेश्वर ७ को बजेट शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१४ हो ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा रहेको “तालबेसी लिप्यानी चमेरेओडार मिजुरे सडक कास्की” का लागि २१ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशको “सल्यान खलङगा–कालिमाटी रामपुर काल्चे घुइयाबारी–कोहलपुर सडक” का लागि चार लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कास्कीमा बजेट विनियोजन भएको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१२ हो । त्यस्तै सल्यान सडकको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१५ हो । यसरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ६९ लाख १६ हजार रकम बराबरको योजना तथा कार्यक्रम अन्य प्रदेशबाट कपी पेस्ट गरेको भेटिएको हो ।

एउटा प्रदेशको बजेट अर्को प्रदेशको योजना बजेट पुस्तिकामा समाबेश हुनुलाई अर्थविज्ञहरुले भने चरम लापरबाही भनेका छन् । “प्रदेशले नीति कार्यक्रम, बजेट बनाउँदा यहांका प्राथमिकतामा भन्दा पनि संघीय सरकारले तयार गरेर पठाएको नीति, बजेटका शीर्षकहरु तलमाथि, कपि पेष्ट गर्दा नै अन्य प्रदेशका कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशमा परेका हुन्”–अर्थविद मनिकर कार्कीले भने । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले यस विषयमा आफूलाई हालसम्म कुनै पनि रिपोर्टिङ नआएको र थप बुझेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । बजेट निर्माण गर्ने समयमा आफू नभएको र यस्तो हुनुको कारण बारे गम्भीर भएर ध्यान दिने उनले उल्लेख गरे । हालै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आएका सचिव सुवेदीले बजेटमा देखिएको त्रुटी मन्त्रालयको कमजोरीका कारण भएको नभएकोबारे बुझेर मात्रै भन्न सक्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डेले भने संघीय सरकार अन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयको कमजोरीका कारण यस्तो भएको दाबी गरे । संघीय अर्थमन्त्रालयले सशर्त अनुदान पठाउने क्रममा उक्त शीर्षकका बजेट तथा कार्यक्रम लुम्बिनीमा पठाएपछि जस्ताको त्यस्तै यहाँको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरे । विनियोजन गरिएको उक्त बजेटको पछि शीर्षक मिलान वा बजेट नै फिर्ता समेत हुन सक्ने उनले बताए ।