काठमाडौं । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबिच सोमबार(भोली) श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। सम्झौतासँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बेलायत रोजगारी खुला हुने भएको हो । नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने गरी बेलायत र नेपालबिच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन समितिले समझदारी पत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएसँगै हस्ताक्षरको मिति तय भएको हाे । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी दिने बेलायत सरकारको प्रस्ताव गरेसँगै नेपाल सरकारले चासो देखाएको थियो।

नेपाल र बेलायतबिच जी टू जी मोडलमा नर्स बेलायत रोजगारीका लागि पठाउने गरी सम्झौता गर्ने तयारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । नेपालबाट नर्ससहित ल्याब असिस्टेन्ट अनमी, बी एन नर्स, फार्मेसिस्टलगायत पनि पठाउने गरी श्रम सम्झौता हुने सचिव अर्यालको भनाई छ ।

रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नर्सहरूले इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस) परीक्षामा ६ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने छ भने नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने, ५ वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने छ ।

कम्तीमा साढे दुई वर्ष सरकारले मान्यता दिएका अस्पतालमा काम गरेका नर्सले आईईएलटीएस परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । यसरी बेलायत जाने नर्सहरूले वार्षिक करिब ५ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सक्ने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय नीतिगतदेखि अन्य सेवा सुधारका क्षेत्रमासमेत श्रम मन्त्रालयले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । देशभित्रै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने होस् या विद्यमान ऐन, नियमहरूलाई समानुकुल बनाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग जोड्ने नै किन नहोस् श्रम सचिव अर्याल नेतृत्वकै टिमले संस्थागत सुधारमा फड्को मार्दै लगेको छ ।

केही साता अघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव तथा विभागीय प्रमुख सम्मिलित कार्यक्रममै सचिव अर्यालले प्रविधिमा गरेको उपलब्धिको खुलेरै प्रशंसा गरेको थियो ।

स्मार्ट सरकारको अनिवार्य सर्त नै मानिएको प्रविधिलाई घोषणा पत्र र भाषणमा मात्रै होइन, स्थायी सरकार अर्थात् सरकारी संयन्त्रबाटै सुरुवात गर्न सके अवश्य पनि सेवाग्राहीले हाल खेप्दै आइरहेको हैरानीबाट छिटै मुक्त हुने निश्चित छ ।