महोत्तरी । बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेकाे छ । पूर्व जानकारी विना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए ।

अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम उपाध्याय र सञ्जयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले १५ दिनकाे लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ नआउन्जेल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने उच्च अदालत जनकपुरले जनाएको छ । नगरपालिकाले पदपूर्तिका लागि निकालेको विज्ञापनमा शिक्षकहरूका लागी सुविधा सन्तुलनसमेत नदेखिएको अदालतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले २० साउनमा सूचना जारी गरी नगरभित्र शिक्षकहरूको करार खारेज गरेको र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएसँगै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। विना कारण नगरले शिक्षकहरू हटाएको र पुनस् पदपूर्तिका लागि विज्ञापन ननिकाल्दा अन्यायमा परेको बताउँदै उनीहरू आन्दोलनमा छन् ।

२१ साउनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले निर्णय फिर्ता लिन नगर कार्यपालिका परिसरमा धर्ना दिएर दबाब बढाउँदै आएका छन् ।