काठमाडौँ । विभिन्न कारण र समयका विश्वका आन्तरिक द्वन्द्वहरुको व्यवस्थापनका उदाहरण दिँदा नेपाल छुट्यो भने त्यो व्याख्या अधुरो हुन पुग्दछ । किनभने नेपालको वर्तमान संविधान यस्ता आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको विश्वकै एक सफलताको उदाहरण हो। छोटै समयमा नेपालले सफलता प्राप्त गरेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा उपज नेपालको वर्तमान संविधान हो भन्दा हुन्छ ।

मुलुकमा सशस्त्र विद्रोह गरेको एउटा राजनीतिक शक्ति हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आई एकाध वर्षमै आफैँले संविधान निर्माण गरेका नेपालजस्ता उदाहरण संसारमा द्वन्द्व समाधानको आगुवाइ गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि बिरलै होलान् । करिब १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी शक्ति मुलुकका अरु प्रजातान्त्रिक दलसँगको सहकार्यमा शान्ति प्रक्रियामा आयो, संविधान सभा निर्वाचनमा सहभागी भयो र आफ्नै सहभागितामा संविधान निर्माण पनि गर्यो ।

विद्रोही शक्तिको सहभागिताको सरकारले २०७२ असोज ३ गते इतिहासकै सबैभन्दा प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधान दियो । मुलुकमा संविधान निर्माणको अगुवाई गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गर्ने काम सम्पन्न गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आजका दिनमा स्मरण गर्नु नै पर्नेहुन्छ । विसं २०६२ को मङ्सिरमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपछि देशमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका प्रतिबद्धताबाट पनि यो संविधान निर्माणको गोरेटो कोर्न सुरु भएको भन्न सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना र त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत संविधान लेख्न एकताबद्ध भएका नेकपा एमालेसहितका सात राजनीतिक दल तथा माओवादीबीचको सम्झौताबमोजिम निर्मित यही संविधानले नै नेपाललाई सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरायो । जनताका प्रतिनिधिद्वारा तयार पारिएको र राजा महाराजाबाट नभएर संसद्बाट घोषणा गरिएको यो नै नेपालको पहिलो संविधान हो । नेपालको संविधान २०७२ को यो नै एउटा महत्वपूर्ण विशेषता हो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको यही सफलता विश्वका सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेले दिने एक उत्कृष्ट दृष्टान्त पनि हो । त्यसैगरी संविधानसभाद्वारा जारी यो संविधान पनि विश्वकै एक प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधानका रुपमा उदाहरण दिन मिल्दछ। नेपालको संसद् समावेशिताको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो र त्यसको परिकल्पना पनि यही संविधानले नै गरेको हो । सामाजिक न्यायको हकलाई आफ्नो मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेर यो संविधानले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा नेपालका विभिन्न १८ वटा वर्ग र समुदायको सहभागिताको हक सुनिश्चितसमेत गरेको छ । केन्द्रीय संसद् र प्रादेशिक संसद्, सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलगायत सबै क्षेत्रमा जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुरुप अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ । संविधानको यही प्रावधान एवं सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका कारण संसद्मा महिला सहभागिताको अवस्था उदाहरणीय छ जुन भारतलगायत विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा नै धेरै छ भन्न सकिन्छ ।

संविधानले अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारको संरक्षण गरेको छ र उनीहरु पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र सुुविधामा समानुपातिकरुपमा लाभान्वित हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै संवैधानिक आयोगको मान्यताबमोजिम महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, मधेसी आयोगको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । सिमान्तकृत वर्ग र समुदायका नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिएको यो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि नेपालको वर्तमान संविधान समावेशी र प्रगतिशील दस्तावेजको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो भन्न सकिन्छ ।

संविधानको परिकल्पनाबमोजिम समावेशिताको यही सिद्धान्तका कारण राज्य प्रणालीका हरेक तह र निकायमा महिला सहभागिता बढेको छ । महिला, जनजातिलगायतको समावेशी सहभागिता विश्वकै राजनीतिक प्रणालीको एक उदाहरणीयरुपमा रहेको छ । समावेशिताको यो नमूना नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यही संविधानले नै पहिलो पटक भित्र्याएको छ ।

संविधानले नै परिकल्पना गरेको मुलुकका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था एक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । राष्ट्र प्रमुख जस्तो उच्च तहमा यसरी एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले महिला सहभागिताको विषयलाई महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये पनि एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानले समावेशिताको सिद्धान्तको सम्मान गरेको छ ।

स्थानीय सरकारमा महिलाको उपस्थिति अर्को उदाहरण हो । नेपालका स्थानीय निकायको प्रकृतिको अध्ययन गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था पनि कम महत्वपूर्ण छैन । स्थानीय निकायका प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिमकै समावेशी स्थानीय निकायहरु यतिखेर हामीसँग छन् । ती निकायमा महिला मात्र नभई विभिन्न जातजाति, भाषा, वर्ग र समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छ । नेपालको अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा जनताको घरआँगनको सरकार मानिएको स्थानीय निकायमा व्यवस्था गरिएको यो समावेशी प्रतिनिधित्वलाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यस्तो प्रतिनिधित्व नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक भएको हो ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति वर्तमान संविधानको अर्को लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेको यसअघिको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछिको यो दोस्रो संविधान हो । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रही…’ भन्ने वाक्यांश यस संविधानमा राखिएको छ । यसरी प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्ने विश्वका बिरलै पाइने संविधानमा हाम्रो संविधान पनि पर्दछ । भारतको संविधानमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा राखिएको छ तर प्रेस स्वतन्त्रता भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानका ज्ञाताहरुले संविधानको यस प्रावधानलाई नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा सबैभन्दा प्रगतिशील र महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानका रुपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।

संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको सञ्चारको हकले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको दरिलो सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको एउटा बलियो प्रमाण हो । संविधानले नै यसरी समाचारमा कुनै किसिमको ‘सेन्सरसिप’ स्वीकार नगर्नुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ । नागरिकको सूचनाको हक तथा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा यो संविधानलाई विश्वकै एक उत्कृष्ट दस्ताबेजका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, कानूनी शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था यो संविधानका आधारभूत विशेषता हुन् ।

नेपाली जनताको अधिकतम सहभागितामा सम्पन्न संविधानसभाबाट चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत् नेपाली जनताले आफै जारी गरेको यो संविधानका यी लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील विशेषताहरूको जगमा उभिएर नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिन्छ । विविध समस्याहरूको उपयुक्त समाधान गर्दै जनताका घरघरमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी कार्यभार पूरा गर्न यो संविधानले प्रसस्तै स्थान दिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हकअधिकार पर्याप्त छन् । यी संवैधानिक व्यवस्था एवं हक अधिकारहरुको पूर्ण तथा उचित कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपाली जनताको बलिदान र लगानी, राजनीतिक दल र दलका नेतृत्वको मेहनत, एवं सबैको दृढ इच्छाशक्तिकै कारण मुलुकमा सम्पन्न संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जनताबाटै जारी गर्न सम्भव भएको हो । त्यसैले यही संविधानको कार्यान्वयन र सहयोगबाट नै सदियाँैदेखि समाजमा पछि पारिएका÷परेका समुदायको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई प्राप्त यो उपलब्धिको अनुभूति हुने गरी आधारभूत तहसम्म लोकतन्त्रका लाभहरूको वितरण गर्न सक्नु नै यो राजनीतिक व्यवस्थाको प्राथमिकता हुनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाई राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न, समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न र समाज रुपान्तरणको कार्यादेश पूरा गर्न यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्र सहज हुनेछ ।