काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानूनलाई एकीकृत रुपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहनुभएका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानून तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेकी हुन् । समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे, मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी सदस्य रहेका छन् ।

समितिमा मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पद्मनिधि सोती सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले मङ्सिर १३ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । देवानी संहिता, उद्योग, पर्यटनलगायत कानूनमा रहेको भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको समितिका सदस्य सचिव सोतीले जानकारी दिए ।

अध्ययनका क्रममा ६० भन्दा बढी कानूनमा भूमिसम्बन्धी केही न केही व्यवस्था गरिएको समितिले फेला पारेको छ । ती सबैलाई एकीकृत गरी संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिँदै छ । २०५२ सालदेखि नै स्थानीय सरकारले मालपोत उठाउन थाले पनि त्यसलाई समेत अझै कानूनमा संशोधन गरिएको छैन । त्यो संशोधन पनि यसैपटक हुने भएको छ ।

सरकारले जग्गा सम्बन्धमा गरेका निर्णय र परिपत्रलाई पनि एकीकृत मस्यौदामा समावेश गरिँदै छ । संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी प्रतिवेदन पुस दोस्रो साता मन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भएको सदस्य सचिव सोतीले बताए । भूमि बैङ्क, भूमि बजार, भू–उपयोग, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यही मस्यौदामा पार्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।