कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण लकडाउन र विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्दै आएका देशहरूले ती व्यवस्थाहरू विस्तारै हटाउन थालेका छन् । केही समय अगाडि मात्रै लकडाउन हटाएका जापान र अष्ट्रेलियाले अन्य कतिपय प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू पनि हटाइएको घोषणा गरेका हुन् ।

ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भीडभाड हुने गतिविधि गर्न सर्त राख्दै आएको जापानले अब धेरै सर्त हटाउने निर्णय हिजो गरेको हो । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सरकारले जारी गरेको सूचनामा भोजभतेर गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।

तर सहभागीहरूलाई खोप लगाएको वा नलगाएको बारेमा सोध्न र नलगाएको भए पछिल्लो पीसीआर रिपोर्ट माग्न भने पाइने छ ।

“हामीले आम नागरिकलाई सम्भव भएसम्म सजिलो हुने हरेक कुरामा लचकता अपनाउँदै आएका छौँ, तर कोरोनाभाइरसको तेस्रो चरणको महामारी आउने खतरालाई पनि ध्यान दिनु परिरहेको छ,” सरकारका मन्त्री डैशिरो यामागिवाले भने ।

उनले तेस्रो चरणको महामारी आउन नदिनका लागि सबै सतर्क भइरहनु पर्ने र मापदण्ड पालना गरिरहनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।

त्यसैगरी ठूलो सङ्ख्यामा दर्शक सहभागी हुने खेलकुदहरूमा पनि सिट सङ्ख्याको आधा मात्रै सहभागी हुने व्यवस्था गर्न पनि जापान सरकारले अनुरोध गरेको छ ।

जापानका अझै पनि ७५ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण खोप लगाएका छन् । खोप अभियान जारी रहेको र त्यसमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पनि सरकारले चरण चरणमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूलाई खुकुलो पार्दै लगेको जानकारी दिए । देशका कतिपय ठाउँमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूको विरुद्धमा प्रदर्शन भएकाले सरकारले आमनागरिकको जीवन रक्षा र महामारीको अवस्थालाई ध्यान दिएर खुकुलो बनाउँदै लगेको उहाँले जानकारी दिए।

लामो समयदेखिको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण निराश भएको भन्दै भिक्टोरिया राज्यमा स्थानीयले प्रतिबन्धहरूका विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले चाहना र रहरले भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेको उनले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अष्ट्रेलियामा तेस्रो चरणको महामारीको खतरा धेरै रहेकाले अझै पनि पूर्णरूपमा खुल्ला गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । हिजो सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा अष्ट्रेलियामा एक हजार ५०८ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ । नयाँ सङ्क्रमित भएकामध्ये अधिकांश भिक्टोरियाकै रहेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।