सुर्खेत ।  दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासम्म कर्णालीमा १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सात महिनामा आर्थिक वर्ष २०७९-८० को साउनदेखि माघसम्ममा चालु र पुँजीगत गरी १६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । 

३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा सात महिनामा पाँच अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार २९१ रुपियाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी रकम यो वर्षमा भुक्तानी गरेपछि मात्र विकास बजेट खर्च भएको भोलुम बढेको देखिन्छ । 

अघिल्लो वर्षको झण्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाँकी रहेको थियो । विकासे कार्यालयले अझैँ यो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमबाट आएका योजनाहरु सम्झौता गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । हिमाली जिल्लाका कर्मचारीहरु कार्यालयमा नहुँदा सम्झौता हुन नसकेको हो ।

मन्त्रालयबाट कति योजना सम्झौता भए, कति भएनन् भनि सोधिएको पत्रको जवाफ समेत जिल्ला कार्यालयले नपठाएको मन्त्रालयका सचिवहरुले समीक्षा कार्यक्रममा समेत गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले पत्र पठाइरहने, जिल्ला कार्यालयले जवाफ नपठाउँदा आफूहरु हैरान भएको एक मन्त्रालयका सचिवले बताएका छन् । 

चालुतर्फ २२ दशमलव २५ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । चालूतर्फको १३ अर्ब १६ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ५१ हजार नौ सय ८७ रुपियाँ खर्च भएको छ ।

यो अवधिमा विकास बजेट खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा दुुई अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार ३०४ रुपियाँ खर्च भएको छ ।

भदौ र असोज महिना भित्र योजना सम्झौता गरि सक्ने भनि मन्त्रालयहरुले दिएको निर्देशन जिल्ला कार्यालयले नटेर्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्मचारीले काम नगरेर असहयोग गरेको समेत गुनासो गरेका थिए ।

विकास निर्माणका कामदेखि जनसरोकारका काममा ध्यानभन्दा पनि अन्य कुरामा ध्यान कर्मचारीले लगाउँदा समस्य हुँदै आएको उनले खुलेरै समीक्षामा बताएका थिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लिखित निर्देशन दिँदै काममा गति दिन निर्देशन दिएका छन् । तर, अधिकांश जिल्लाका कर्मचारीहरु कार्यालयको कामभन्दा पनि व्यक्तिगत काममा बढी ध्यान दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु गुनासो गर्छन । 

विकासे बजेट कम खर्च 

विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माण नै नगरी जथाभावी योजना छनोट गर्दा विकासे बजेट खर्च गर्न कर्णालीमा समस्य देखिने गरेको छ । त्यस्तै डिपिआर गर्दा आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई दिनुपर्ने र त्यहाँबाट आर्थिक लाभ लिन मन्त्रालय देखि जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुको ध्यान जाँदा समयमै काम पूरा नहुने गरेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुखदेखि सबै शाखाका प्रमुखले कुन योजनाको डिपिआर कसले गर्ने भन्ने भाग बण्डाका कारण काममा ढिला हुने गरेको छ । भाग मिलाउँदा, मिलाउँदै दुई महिना भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । डिपिआर निर्माण नभई योजनाको सम्झौतासमेत नहुने भएकाले धेरै समय लग्ने गर्दछ ।

मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयलाई समेत बिचौलियले डिपिआरदेखि अन्य कुरामा समेत आवश्यकताभन्दा बढी दबाब दिनुका साथै सेटिङमा ध्यान दिन बाध्य पार्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीले सचिवालयलाई नटर्ने र मन्त्रालयका सचिवसँग बढी हेलमेल गरेर आर्थिक रुपम बाँडीचुँडी खाने गरेको आरोपसमेत समय, समयमा लाग्दै आएको छ । राजनीतिक कर्मबाट आएका सचिवालय प्रविधिक कुरामा खासै ज्ञान नहुँदा कर्मचारी र मन्त्रीको सचिवालयको बीचमा द्वन्द्व समेत हुने गरेको छ ।  

प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको हो । यो मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा चालू र पुँजीगत गरी जम्मा १० दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालूतर्फ ३५ दशमलव ७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय गाभिएर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको बजेट भने साविककै मन्त्रालयअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार काम भइरहेको छ । 

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी १३÷१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म भौतिक मन्त्रालयपछि कम बजेट खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालु र पुँजीगत गरी १३ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बितेका सात महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजीगततर्फको ४ दशमलव ९४ प्रतिशत र चालूतर्फ १४ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने चालूतर्फ १७ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख रहेकामा त्यसमध्ये ३२ करोड २० लाख २९ हजार ४७४ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ तीन करोड ३७ लाख ७८ हजार ८२४ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । 
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ दशमलव ६० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ दशमलव ९७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।