काठमाडाैं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरबिना विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएकी छिन् । सन्दर्भ नखुलाई उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरबिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन ।’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने लिखित सहमति नभएसम्म विश्वासको मत नदिने संकेत गरेकी हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नै विश्वासको मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले पनि भोलि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद भए पुग्छ । नयाँ गठबन्धनसँग यहाँ कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुख), नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ गरी ४१ जना सांसद छन् । यसमा उन्मुक्तिका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए पनि गठबन्धनसँग ३४ जना प्रदेशसभा सदस्य बाँकी रहन्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अन्य दलमा नेकपा एमालेका १० (उपसभामुख), राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ जना सांसद छन् ।