काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताए । 

‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबिच ठूलो खाडल छ । बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरि आयोग गठनको तयारी गरिएको छ। केही समयभित्रै आयोग बन्छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरि व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’  

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा ओभरस्टापिङ कटौती गरिने बताए । ‘ओभरस्टापिङको समस्या छ। डुल्बिलेकशनको समस्या छ। अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान हामीसँग समय छैन  । आयोगले काम गर्दै पनि जाने, दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयन जाने समय हामीसँग छैन, अनुसन्धान पनि गर्दै जाने, काम पनि गर्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए । ‘मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा मैले जेजति कुरा भनेको छु। तिनीहरू फेरिँदैनन्। कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ । तर यसको अर्थ सरकारको नीति फेरिँदैन । हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि। त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौँ । मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ, तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन, त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस् ।’ 

दोस्रो चौमासिक समीक्षामा के छ ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूको वार्षिक बजेट र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति, वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनको प्रगति, कार्यालयबाट सम्पादित कामहरू र मुख्य प्रगति विवरण, अघिल्लो बैठकका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू लगायतका विषयहरू उल्लेख छन् ।

समीक्षामा बेरूजु फस्र्यौटमा विगतभन्दा राम्रो प्रगति भएको, जिआइएस नक्शांकन अनलाइन प्रकाशनको काम गरिएको, प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरि एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदा लगायतका विषय समेटिएको छ ।

त्यसैगरि विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सुशासनको अवस्थाको अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकता र गुणात्मक प्रगति, राजस्व संकलन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विगतभन्दा ५२ प्रतिशतले प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको, खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धि सूचना संकलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धि नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारिएको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय लगायतका सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएको, भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन् ।