काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्न भन्दै आईएमएफबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ लिएको नेपाललाई मुद्रा कोषले उक्त रकमको निरन्तरताका लागि शर्त अघि सारेको हो ।

कार्यक्रम लागू गर्न विभिन्न शर्तहरु राख्दै आएको मुद्रा कोषले पछिल्लो पटक १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षणको शर्त ल्याएको हो । उक्त शर्त पालना नगर्दा ऋण कार्यक्रमको किस्ता रकम रोकिने खतरा बढेको छ ।

मुद्रा कोषको आर्टिकल–फोर मिसनले नेपालमै आएर अध्ययन गरेपछि विदेशी फर्मबाट नेपाली बैंकहरुको लेखा परीक्षणको शर्त राखेको हो । अहिलेसम्म नेपाली बैंकहरुको लेखा परीक्षण आन्तरिक, बाह्य परीक्षक र राष्ट्र बैंकको स्थलगत अनुगमन गरी तीन तरिकाले हुदै आएको छ । तर, नेपालको लेखा परीक्षणप्रति मुद्रा कोषले अविश्वास गरेको बुझिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका तीन वटा बैंक नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले विदेशी फर्मबाट लेखा परीक्षण गराएपछि ती बैंकहरुमा ब्यापक सुधार आएको उदाहरण पनि मुद्रा कोषले दिएको बुझिएको छ ।