काठमाडौं । एउटा निर्माण व्यवसायी फर्मले ७ देखि १० वटा ठेक्का लिन पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । एउटा फर्मले एकल ५ वटा र जेभी ५ वटा गरी कूल १० वटा ठेक्का लिन पाउने गरी नियमावली संशोधनका लागि केही शक्तिशाली निर्माण व्यवसायीहरु लागिपरेका बुझिएको छ । पछिल्लो संशोधनअनुसार एउटा निर्माण व्यवसायी फर्मले ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ठेक्का ओगट्ने, काम नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकै अगुवाइमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा संशोधन भएको थियो । यो नियमावली संशोधन भएको एक वर्षभित्रै पुनः परिवर्तनका लागि सरकारले राष्ट्रिय विकास समितिको ५० औं बैठकमार्फत् संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।

सरकारले गरेको निर्णय जे भए पनि यसभित्र ठेक्का आगट्ने निर्माण व्यवसायीहरुको चलखेल रहेको बुझिएको छ । नियमावलीको १२ औं संशोधनपछि पाँचवटा ठेक्का ओगटिसकेका व्यवसायीहरु थप ठेक्का लिने मनशुभले संशोधनको हल्ला चलेको हो ।

१२ औं संशोधनपछि ठेक्का सम्झौता भएका निर्माण आयोजनाहरुको निर्माण प्रगति अपेक्षित रुपमा बढेसँगै सरोकारवाला निकायहरुमा भुक्तानीको दबाव बढेको छ । यो परिवेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समय लब्याउन भए पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १३ औं संसोधन गर्नु पर्ने पक्षमा एक थरि कर्मचारीहरु देखिएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । कहिले बनिनसक्ने आयोजनाले राज्यको ठूलै ढुकुटी सिध्याइसकेको छ ।

सरकारले ७० अर्ब भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । २ हजारभन्दा बढी ठेक्काहरु अलपत्र परेका छन् । सरकारले भुक्तानीको व्यवस्था र अलपत्र ठेक्काको व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान नदिइ १३ औं संशोधनमार्फत् ठूल–ठूला आयोजना बनाएर केही मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई ठेक्का दिलाउनका लागि यो चलखेल सुरु भएको जानकारहरु बताउँछन । अरबौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी राखी, ठूला ठेक्काहरु लगाउने चलखेलमा सरकार स्वय्म संलग्न रहेको परिघटनाले स्पष्ट पारेको छ ।

संशोधनको चर्चासँगै देशव्यापी रुपमा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगेको छ । ‘अनुशासित र मर्यादित व्यवसायीका लागि पाँचवटा ठेक्का हाललाई पर्याप्त रहेको छ । पुराना अलपत्र ठेक्काहरु उचित व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ, जसले गर्दा विकास निर्माणको अग्रगतिलाई असर गर्दैन’, एक निर्माण व्यवसायीले ग्लोब नेपाललाई बताए ।