काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा उल्लेख ‘एक निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था’ लाई हटाउन लागिएको भनि विभिन्न संचार माध्यममा सार्वजनिक सामाचार प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

‘समय सापेक्ष रुपमा नियमावलीमा राखिएको उक्त प्रावधानले धेरै भन्दा धेरै काम ओगटी निर्माण कार्यलाई लथालिंग बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत कामको अवसर दिएको जगजाहेर नै छ’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा बुधवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त प्रावधान लागू भएसँगै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्याङ्कन समेत सार्वजनिक भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।

आम पूर्वाधार विकासका लागि अति आवश्यक यो व्यवस्था हटाइनु भन्दा पनि अझ कडा रुपले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा स्वार्थी समूहको चलखेलमा नियमावली संशोधनको प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको महासंघको निचोड छ । कतिपय आयोजनाको लागत इस्टिमेट न्यून दरमा तयार गरिएको, अनावश्यक क्राइटेरिया, साइट उपलब्धता र बजेट सुनिश्चितताको अभाव र भुक्तानी समस्याका कारण नै पछिल्लो समय केही बोलपत्रहरूमा सहभागिता कम हुन गएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र सो आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समय भित्रै सरोकारवालाले पाउने भएको हुँदा सबै निर्माण व्यवसायी र आम जनताका लागि अति उपयोगी प्रमाणित भएको उक्त पाँच प्याकेजको व्यवस्था हटाइएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत महासंघले जनाएको छ ।