काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने भएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रुप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । आज अध्यादेश पठाउने काम हुन्छ ।’

मन्त्री शर्माले रेशम चौधरीलगायतका कैदीबन्दीहरु रिहाइको विषय ऐन संशोधन गरेर मात्रै हुने बताइन् । नेपाल ऐन लगायत केही ऐन संशोधन गर्ने विषयहरुका बारेमा छलफल भएको पनि उनले बताइन् ।