काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको संख्या तथा जात अनुमानित बनको क्षेत्रफल एकिन गर्ने लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकाका आयोजना एक महिना भित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।

सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले सह‌कारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत बताए । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।