काठमाडौं । सरकारले स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने जनाएका छन् ।

काठमांडौ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउन संघिय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाँउदै आएका थिए ।

संघीय संसद् भवन निर्माणमा १ अर्ब २२ करोड बजेट, एक बर्षभित्रै सम्पन्न हुने

अर्थमन्त्री महतले संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताएका छन् । भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब २२ करोड बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहका पालिकाकाहरुको भवन पनि लागत साझेदारीमा निर्माण गरिने बताए । लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।

काठमांडौका थप ४४ स्थानामा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा काठमांडौका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ। सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने

सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. महतले पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको बताए ।

त्यस्तै सूर्यविनायक धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम समेत सरकारले विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं चक्रपथको कलंकी बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन २ अर्ब ७ करोड छुट्टयाएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने, ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने जनाएको छ । त्यस्तै कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य शुरूवात गरिने समेत सरकारले जनाएको छ ।

३० अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट, खुद्रे आयोजना हटाइयो

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो ।
चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।