सर्लाही । सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध परेका एक हजार नौ सय २० उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै मलङ्गवा नगरपालिकाबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट परेका छन् ।

अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी माग गरेपश्चात् जिल्लाभरबाट एक हजार नौ सय २० वटा उजुरी परेकामा मलङ्गवा नगरपालिकाबाट मात्रै चार सय ५८ वटा उजुरी परेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार ईश्वरपुर नगरपालिकाबाट एक सय ३१, बरहथवा नगरपालिकाबाट एक सय २८, कविलासी नगरपालिकाबाट एक सय ६०, हरिपुर नगरपालिकाबाट एक सय ५१, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाबाट एक सय ४८ वटा उजुरी परेका छन् । बीस स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा ईश्वरपुर, बरहथवा, मलङ्गवा, कविलासी, हरिपुर, ब्रह्मपुरी गरी छवटा पालिकाबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेको प्रजिअ यादवले बताए ।

यस्तै हरिपुर्वा नगरपालिकाबाट ९०, बलरा नगरपालिकाबाट ८४, चन्द्रनगर गाउँपालिकाबाट ६८, लालबन्दी नगरपालिकाबाट ६७, गोडैता नगरपालिकाबाट ४९ र कौडेना गाउँपालिकाबाट ४७ उजुरी परेका छन् भने चक्रघट्टा गाउँपालिकाबाट ३७, धनकौल गाउँपालिकाबाट ३६, बसबरिया गाउँपालिकाबाट ३३, पर्सा गाउँपालिकाबाट ३२, विष्णु गाउँपालिकाबाट २३ र रामनगर गाउँपालिकाबाट पनि २३ उजुरी परेका छन् ।

जिल्लाभरमा सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट पाँचवटा मात्रै उजुरी परेका छन् । उक्त कार्यालयले जेठ १४ गतेसम्म जिल्लाभरका मिटरब्याज पीडितहरुसँग उजुरी लिएको थियो । पीडितहरुले दिएका उजुरी पालिकागतरूपमा छुट्याउने काम पूरा गरिएको सहायक प्रजिअ होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मिटरब्याज साहुको विवरणसमेत ‘एक्सल सिट’मा इन्ट्री गरेर राखिएको छ ।

एक हजार नौ सय २० पीडितका उजुरी अब सम्बन्धित पालिकामै पठाएर त्यहाँ मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरीसहित सम्बद्ध पक्षा तथा जनप्रतिनिधिको रोहवरमा पहिलो चरणमा छलफल गराई पालिकाबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिने सहायक प्रजिअ घिमिरेले बताए ।

लिएको ऋणभन्दा दोब्बर-तेब्बर बढीको कागज बनाएर मिटरब्याजी साहुले घरजग्गा नै लिलाम गरी उठिबासकै स्थिति सृजना गराएपछि जिल्लाका मिटरब्याज पीडितले पटकपटक र चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अहिले आयोग नै गठन गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्दा न्याय पाउने आश पलाएको हरिवन नगरपालिका– २ का मिटरब्याज पीडित रामपुकार महतोले बताए । उनका अनुसार आफूहरुले पटकपटक चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि राज्यको केही भए पनि ध्यान मिटरब्याजी पीडिततर्फ गएको छ ।