काठमाडौं । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पहाडी जिल्लाको दर्जन बढी विकास आयोजना खारेज गरिदिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट कोशी प्रदेशभरिका दर्जन बढी आयोजना तथा कार्यक्रमको श्रोत सहमति खारेज निर्णय गरेको छ ।

उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, झापा र मोरङका ७ वटा पुल र ७ वटा सडक आयोजनाको मुख्यमन्त्री कार्कीले श्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । अधिकांश एमाले पराजित भएको निर्वाचन क्षेत्रको विकास आयोजना खारेजीमा परेको छ ।

उदयपुरको दुईवटा पुल र दुईवटा सडक आयोजना खारेज भएका छन् भने सोलुको नेले, चारघरे, मुक्ली, थुलुङ, दुधकोशी सडक आयोजना र सोलु सदरमुकामसँग थुलुङ गाउँपालिका जोडिने सडक खण्ड खारेजमा परेको छ । पाँचथरको एउटा एउटा पुल र एउटा सडक आयोजना खारेज भएको छ । यस्तै झापा र मोरङको एक–एकवटा सडक आयोजना खारेजीमा परेको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफू श्रोत निश्चित गरी ठेक्का ठेक्का कुन निर्माण कम्पनीले प्राप्त गरो भन्ने समेत टुङ्गो लागिसकेको विकास निर्माण आयोजनाहरु मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको आरोप लगाए । राजनीतिक पूर्वाग्रहमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता आयोजना खारेज गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उदयपुर गाईघाट रसुवाघाट पाँचधारे सडक खोटाङ्ग (बहुबर्षिय सडक) योजना, दिपुटोल उत्तरमाटे खोला पानी टंकी खाटमन्दिर झोरा बगर टोल देउरी श्रीपुर पानी टंकी पुष्प बाटिका लाइन टोल हुँदै राष्ट्रिय माबि राई टोल बगाहा चौक सडक त्रिनपा–९, ८, ६, ५ र ४, उदयपुर (बहुबर्षिय सडक) योजना, रसुवा खोला ढुंगे पुल उदयपुर (बहुबर्षिय सडक) योजना, बुवा खोला सडक पुल खोटाङ्ग (बहुबर्षिय सडक) योजना, हालको प्रदेश सरकारले पूर्वाग्रह राखेर खारेज गरेको आरोप उदयपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हिमाल कार्कीले लगाए ।

उनका अनुसार ।गैरुन बरगाछी हुँदैबीच राटमाटे हुँदै ईश्लामपुर आरेघाट जोड्ने सडक त्रिनपा–९, उदयपुर योजना, मदन भण्डारी राजमार्गदेखि सखुबनी टोल उत्तर डमरपट्टी सिरान टोल सडक स्तर उन्नती त्रिनपा–९,उदयपुर योजना, शिवालय टोल ईनारचौकदेखि पूर्व बरुवाको निर्माणाधीन सडक आयोजना समेत प्रदेश सरकारले खारेज गरिएको छ ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको बजेटको सशक्त विरोध गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रको विकास आयोजना एमाले निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रमा सारिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइले यी तथ्यहरुलाई पुष्टि गर्छ ।

ठेक्का प्रकृयामा गइसकेका त्यस्ता आयोजना सत्तामा बस्नेले आफू अनुकूल बनाउने हो भने विकास निर्माण ठप्प हुने जानकारहरु बताउँछन् । सरकारमा बस्नेहरुले यो गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने हो भने विकास निर्माण कहिले पनि अघि नबढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।