काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुक्रवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित निर्माण व्यवसायीले सरकारले आफूहरूको माग बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको बताए। उनीहरूले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरका निर्माण व्यवसायीको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिन सम्मेलन गरेको बताएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गत आवमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्या र ७७ जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीको अवस्था, आवश्यक सुधार र चालू आवमा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको बताए।

उनले निर्माण व्यवसायीले निर्वाह गर्ने र सरकारले सहयोग गर्ने भूमिकाका बारेमा विस्तृत छलफल गरी निर्माण व्यवसाय चलायमान बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सम्मेलन केन्द्रित हुने बताए।

सरकारले २०८० असार २१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनको १२० (क) लाई सब्सिच्युट गर्ने गरी जारी भएको निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताए।

उनले नेपाल सरकारले ७२ रुपैयाँमा स्टिमेट गरेका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई १७८ रुपैयाँमा डिजेल लगायतका सामग्री किन्न बाध्य बनाइएको र डन्डीको मूल्य पनि ६८ बाट ११४ रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले निर्माणको भुक्तानी सरकारले गर्न नसकेको, असार मसान्तमा मात्रै २ खर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा राम्रो नभएको बताए।

उनले यस्तो भुक्तानी चालू आवको शुरुवातबाट हुने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयले पठाएको १० अर्बभन्दा बढी उठिसकेको (दायित्व सिर्जना भइसकेको) बिलको भुक्तानी गर्न नसकेको बताए। उनले निर्माणको भुक्तानी ७० अर्बभन्दा बढी रहे पनि यसबारेमा बारम्बार जानकारी गराउँदा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाए।

त्यसैगरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण गत वर्ष निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेकाले निर्माण कम भएको बताए। उनले ठेक्काको समय बढाउनुपर्ने, भुक्तानी गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज गरिएकाले फ्रिज नगराउन आग्रह गरे। उनले राज्यले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा झनै बढी खर्च हुने स्पष्ट पारे।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, रूपन्देहीका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष विनय ज्ञवालीले निर्माण भुक्तानी राज्यले नगरेकाले भेला बोलाइएको बताए। उनले राज्यले बजेट खर्च गर्न नसक्ने र निर्माण व्यवसायीले ९० प्रतिशत काम भ्याउँदा समेत राज्यले भुक्तानी नदिने समस्या रहेको बताए। उनले म्याद थपको समस्या जटिल बनिरहेको बताए।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले निर्माण व्यवसायीले ऋण लिएरै भए पनि विकास निर्माणका काम गरे पनि राज्यले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरू भागाभाग भइरहेको बताए।​

बैंकको चेक बाउन्स भएका कारण कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू जेल जानुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले निर्माण क्षेत्रमा भौगोलिक, प्रविधि र प्रवृत्ति साथै चाडपर्व र संस्कृतिका कारण निर्माण व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकी सदस्य गीता शाहीले आवश्यक म्याद थप नहुनु र समयमै निर्माणको भुक्तानी नगर्नुले निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको बताइन्। उनले बारम्बार सरकारसँग आग्रह गर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्।

त्यस्तै लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सहदेव खड्काले सरकार गम्भीर नहुँदा निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले राज्यले भुक्तानी नदिँदा व्यवसायीहरूले ऋण लिएर विकास निर्माणका काम गरे पनि सरकारबाट आवश्यक ध्यानाकर्षण नहुँदा मजदुहरू समेत प्रभावित बनेको स्पष्ट पारे।

समयमै काम सकिएका निर्माण आयोजनाको भुक्तानी नहुँदा मन्त्रालयमै पुगेर व्यवसायीहरू धर्नामा बस्नुपर्ने बिडम्वना आएको बताए।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले निर्माण व्यवसायी महासंघको माग जायज रहेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीले कामै गरेनन् भन्ने आरोप सरकारले लगाउने र निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका कामको निरीक्षण नहुने, काम सम्पन्न गर्दासमेत समयमै भुक्तानी नदिने समस्या रहेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।