काठमाडौं । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपले म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग अघि सार्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गत शुक्रवार राजधानीमा देशभरका ४ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्यान्डेटअनुसार महासंघले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघका मागहरू पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राज्यपछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्नेलगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ. करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा देशभरका २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए । ‘‘महासंघ निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि जायज मागहरू र तिनको समाधानको उपाय अत्यन्त जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भने । सरकारले पनि जिम्मेवारबोध गरी महासंघका मागहरू पूरा गरेमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने अध्यक्ष सिंहले स्पष्ट पारे ।

महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित् ऐन नियम संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सामेल नगराउँदा निर्माण उद्योगमा समस्या थुपरिएको बताए । महासंघका अर्का सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले राज्यको व्यवस्थापन नै गलत भएका कारण निर्माण उद्योग मारमा परेको दाबी गरे ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले मुलुकको निर्माण उद्योग इतिहासकै सबैभन्दा कठिन अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले गत असार २१ मा जारी म्याद थपको आदेशले निर्माण उद्योगमा अझ बढी जटिलता थपिएको बताए ।

यसैबीच आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले साउन ८ गते (सोमबार) प्रधानमन्त्रीसहित विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । त्यस्तै मंगलवार सात प्रदेश महासंघहरुले मुख्य मन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरुले जिल्लास्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ ।

साउन १० देखि १४ सम्म विभिन्न राजनैतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित् संघीय सरकारी निकायहरूमा र प्रदेश महासंघले सम्बन्धित् प्रदेश स्तरीय राजनैतिक दल तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी निकायहरु तथा जिल्ला संघले सम्बन्धित् जिल्लाका राजनैतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरुमा आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा जानकारी गराउने महासंघको कार्यक्रम छ ।

साउन १४ मै महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १०ः०० बजे देखि ११ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने, सोही दिनदेखि ७ वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको कार्यालय अगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरुले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित जिल्ला संघहरूले १०ः०० बजे देखि ११ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको छ भने साउन १५ मा प्रधानमन्त्री निवास अगाडि विहान ९ः०० बजे देखि १०ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम महासंघले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

साउन १६ गतेदेखि भने महासंघले माग पूरा नभएसम्म निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन गर्ने महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।