काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको आयोगको पूर्ण वैठकले सोह्रौँ पञ्च वर्षे योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त अवधारणपत्रमा २५ वटा विकास प्रयासमा देखिएका मुलभूत सवाल र चुनौती तथा बाह्र वटा संरचनात्मक रुपान्त्रणका क्षेत्र र रणनीति पहिचान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण वैठकले सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृति गर्दै बृहत् रूपमा अन्तरक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सोह्रौँ पञ्च वर्षे योजनाको मुख्य लक्ष्य बनाएको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौँ योजनाको मुख्य उदेश्य राखिएको छ ।

स्वीकृत सो अवधारणापत्रमा निरन्तर अनपेक्षित न्युन आर्थिक वृद्धि,न्युन उत्पादन तथा उत्पादकत्व, लागतको तुलनामा न्युन प्रतिफल युक्त कृषि उपज,औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन लगायतका विभिन्न २५ वटा सवाल तथा चुनौतीहरु पहिचान गरिएका छन् ।

त्यस्तै,कमजोर विनियोजन कुशलता,न्युन पूँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता,उपभोगमुखी आयात,अव्यवस्थित शहरीकरण, समावेशिकरण, महिला,बालबालिका,जेष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरुप लगायतका विभिन्न सवाल तथा चुनौतीहरु पहिचान गरिएका छन् ।

त्यस्तै, सोह्रौँ योजनाले संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सवलीकरण,उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन,गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा,गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा लगायतका बाह्र वटा संरचनात्मक रुपान्त्रणका क्षेत्र तथा रणनीति पहिचान गरेको छ ।

त्यस्तै,अवधारणामा पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा पनि गरिएको छ, जसमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । आगामी माघ मसान्तसम्म तयार हुने सोह्रौँ योजनाको दस्तावेजले सरकारको मध्यकालिन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।