काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले ललितानिवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नै नदिइएको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सीआईबीलगायत राज्यका सबै निकायप्रति एमालेले अविश्वास नगर्ने, तर सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न नदिएको आरोप लगाए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा भट्टराईले भने, ‘सीआईबीको गाडी अनुसन्धानको ठीक दिशामा गइरहेको हुन्छ तर अचानक गाडी मोडिन्छ ।’

सुन तस्करी, ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला नेताहरूको नाम आउँदा अनुसन्धान प्रभावित भएको भट्टराईको भनाइ थियो । एमालेले त्यस्ता प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

‘एमाले र सीआईबीबीचमा केही अविश्वास सिर्जना गर्ने कोसिस भयो । एमालेले राज्यका कुनै निकायप्रति अविश्वास गर्दैन,’ उनले भने, ‘ललिता निवासमा सीआईबीको गाडी ठीक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ । जब ठूलाहरूलाई समातिनुपर्ने हुन्छ, गाडी मोडिन्छ । हामीलाई झस्का पस्यो । इलेक्ट्रिक सिगरेटको बारेमा तमाम पत्रिकामा कुरा आए । हामी हेरिराख्या थियौं, सीआइबीले ठीकै छानबिन गर्ला भनेर तर केही उच्चपदस्थ नेताहरूको नाम आयो । सीआईबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो र मोडियो, हामीलाई झस्का पस्यो । भुटानी शरणार्थी केसमा त्यस्तै भयो ।’

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई अचानक सरुवा गरिएको पनि भट्टराईले बताए । ‘सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न दिइएको छैन, हामीले त्यो बुझ्यौं । उसप्रति अविश्वास गरेको होइन । अदालतप्रति हाम्रो अगाध स्नेह छ, विश्वास छ । अख्तियारप्रति अगाध विश्वास छ, स्नेह छ,’ उनले भने, ‘ती हामी सबैले बनाएका संस्था हुन् । तर राजनीतिक दबाबको कारणले यी संस्थाहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइएको छैन ।’ सीआईबीलाई निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नबाट प्रभावित पार्न सत्तापक्षका ठूला नेताहरूले नै गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

ढिलै भए पनि सरकार सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीयय छानबिन गर्न तयार हुनु सकारात्मक भएको भट्टराईले बताए ।