सरकारले स्पाइनल कर्ड इञ्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने

सरकारले स्पाइनल कर्ड इञ्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने



काठमाडौँ । सरकारले स्पाइनल कर्ड इञ्जुरी भएर हिड्न ह्वील चियरमा प्रयोग गर्नेहरूलाई मासिक पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मासिक पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

२०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचन अघि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मासिक पाँच हजार दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि गरेको भनेर निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो । अहिले पुनः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरूलाई मासिक पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

स्पाइनल कर्ड इञ्जुरी भएकाहरूले दुई साता अघि सिंहदरबारमा पुगेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भेटेर पहिला निर्णय भएको र ओली नेतृत्वको सरकारले काटेको भत्ता पुनः दिने निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले निर्णय गरेपछि गृहमन्त्री खाणलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेपछि स्पाइनल कर्ड इञ्जुरीको समस्या भएका केशव थापाले यो निर्णयले पूर्ण रूपमा परिवारमा आश्रित हुन पर्नेहरूलाई आत्म निर्भर हुन सक्छौं भन्ने हौसला प्रदान गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘जीवन निर्वाह गर्नका लागि परिवारमा पूर्णरूपमा आश्रित हुन पर्नेहरूलाई मासिक मत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयले आत्मनिर्भर भएर केही गर्न सक्छौ र जीवन निर्वाह गर्न सक्छौं भन्ने हौसला प्रदान गरेको छ ।’ सरकारको यो निर्णयले केही गर्न पर्छ र सकिन्छ भन्ने आशा पलाएको उनले बताए ।

अर्का स्पाइनल कर्ड इञ्जुरीको समस्या भएका ऋषिराम ढकालले राज्यले दिनु पर्ने सहयोग आफूहरूलाई दिएकोले एकदमै खुसी लागेको बताए । ‘हामीले राज्यलाई जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक सहयोग गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका हौं । यो सरकारले हाम्रो आग्रह सुनेर निर्णय गर्यो हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ ।’

आफूहरूले गृह, अर्थ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको र त्यो ध्यानाकर्षण अनुरुप निर्णय गरेकोमा उनीहरूले सरकारलाई बधाइ समेत दिएका छन् । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोगलगायतका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई पनि मासिक पाँच हजार रकम दिने प्रतिष्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।