काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ दलहरुसँग मन्त्रीको नाम मागेका छन् । तर, दलहरुबीच मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागे पनि अहिलेसम्म कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुमा यसअघि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लिइसकेका छन् । बाँकी रहेका मालदार भनिएका मन्त्रालयमा भने नेकपा एस र जसपाको दाबी छ । जसका कारण पनि अहिले मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगो नलागेको हो ।

यसअघि नै कांग्रेसले गृह, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय लिइसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ र उर्जा मन्त्रालय लिइसकेको छ । अब बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमध्ये कसले कुन लिने भन्ने विषयमा अहिले नेकपा एस र जसपाबीच मतभिन्नता छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेकपा एसले दावी गरिरहेको छ । त्यस्तै जसपाले पनि भौतिक आफूले पाउनुपर्ने दावी छाडेका छैनन् । यी दुई दलको किचलोका कारण मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

भौतिक पूर्वाधारमा जसपाले दावी नछाड्ने भएपछि सो मन्त्रालय जसपालाई दिएर नेकपा एसलाई शहरी विकास मन्त्रालयसहितको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् । भौतिक मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा नेकपा एसले शहरी, उद्योग, शिक्षा लगायतको मन्त्रालयमा दावी गर्ने एक नेताको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कुरा मिलेपछि अन्य मन्त्रालयमा भने भागवण्डा मिलाउन सहज हुने देखिएको छ ।

सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भने मन्त्रालयको संख्याको भागवण्डा मिलाइसकेको छ । कांग्रेसले ७ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले ५–५ मन्त्रालयसहित १–१ राज्यमन्त्री पाउने टुंगो लागिसकेको छ । मंगलबार मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगिएको स्थितिमा बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सम्भावना छ ।