काठमाडौं, १८ असोज । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज लगाएतका बिषयमा सरकारको धारणा माग गरेको छ । सोमबार बसको संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रियसभा बैठकमा एमालेका सांसद दिलकुमारी थापाले सरकारले एमालेलार्ई विभाजन गर्ने नियतले जारी गरेको अध्यादेशले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको आरोप लगाइन् । बैठकको प्रारम्भ भएको घोषणा हुनासाथ एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले थापालाई बोल्न समय दिएका थिए ।

उनले सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको रणनीतिक सडक खारेजी, विकास निर्माण रोक्ने र सुकुम्बासीको हितविपरीत आयोग खारेज गर्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाए । सांसद थापाले सदनको एजेण्डा तय गर्नेलगायतका विषयमा समेत सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न नचाहेकाले माग सम्बोधन र सभामुखको कदम नसच्चिएसम्म सदनमा विरोध जारी रहने बताए ।

बैठकमा एमालेका सांसदले उठेर विरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सदन सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउन प्रतिपक्ष दलका सांसदसँग आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बोलेपछि राष्ट्रियसभा सांसद डा खीमलाल देवकोटाले सभामुखप्रति राष्ट्रियसभाको बैठकमा भएको टीकाटिप्पणीमा उभिएर नियमापत्ति गरे । उनले सार्वभौम सम्पन्न सदनमा सांसदले बोल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि अधिवेशन सुरु भएको लामो समयसम्म सांसदले नै बोल्न नपाउनु भनेको अधिकार हनन् भएको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक यही असोज २४ गते दिनको २ बजे बोलाइएको छ ।