मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्नु असान्दर्भिक : सर्वोच्च अदालत

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्नु असान्दर्भिक : सर्वोच्च अदालत



काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीको कुनै पनि हात नहुने बताएका छन् । सर्वोच्च बार एसोसिएनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित पदाधिकारीले आज प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा भाग खोजेको भन्ने विषयमा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउन गएको टोलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हो, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै हात हुदैन, बाहिर आएको समाचारका विषयमा म गम्भीर छु, सञ्चारमाध्यममा के कुरा आउँछन्, आउँदैनन्, त्यसमा मेरो कुनै कन्ट्रोल पनि हुँदैन र छैन पनि,मैले संविधानको बर्खिलाप हुने कुनै पनि काम गरेको छैन, गर्दिनँ पनि’- प्रधानन्यायाधीशले भने ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिष्द विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधान न्यायाधीश जबराले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित गरिको बताएको छ ।

‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुखद र खेदजन्य विषय हो’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

मतदान गर्न

बाँकी