-डा. सुरेश आचार्य-

सरकारका सय दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै शब्दमा धेरै केही भयो भन्ने अवस्था छैन, तर धेरै कुरा लिकमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेका लिकमा आएका धेरै कुरा मध्ये संविधान पहिलो हो । संविधान क्षत विक्षत भएको थियो । बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लंघन एकपटक मात्र भएन, दुईपटक गरियो ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको तथ्य अदालतले स्थापित गरिदिंदा पनि मुलुकमा त्यो सरकारले नैतिकता देखाएन । राजीनामाको कुरै पर रह्यो, फेरि आफूले विघटन गरेको संसदमा बिश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्रीलाई संसदको अर्को धारा प्रयोग गरेर दोहो¥याएर नियुक्त गरियो । त्यो सरकारलाई बिश्वासको मत प्राप्त हुदैन भन्ने तीन दिन अघि संसदबाट प्रमाणित भएको थियो । संसदको दोस्रोपटक सामना नै नगरी फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बनाउन भन्यो तर राजीनामा दिएन । पद खाली नभएको प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत देखाएर गएका दलहरु राष्ट्रपतिको घातमा परे । संविधानको उल्लंघन प्रधानमन्त्रीले मात्र गरेन, यस निम्ति राष्ट्रपति समेत उद्यत भए ।

यसरी लिक बाहिर गएको संविधान फेरि पुरानै ठाउँमा फर्केको छ । यो लिकमा र्फाउने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको हो, सरकारको सय दिनसँग यसको के सरोकार रहयो भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । तर अदालतले असंवैधानिक तवरमा विघटित प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प दिन सक्छ भन्यो र त्यसका लागि दावी गर्ने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यतिले मात्र अदालतको आदेशको कार्यान्वयन सम्भव थिएन । देउवासँग सरकार बनाउने अंकगणित थियो । सरकार बचाउने र चलाउने अंकगणित थिएन । यो सय दिनका अवधिमा राजनीतिक दलहरु सरकारका साझेदार बने पनि सबै दलबाट मन्त्री हुने अवस्था थिएन । केही राजनीतिक र केही प्राविधिक समस्या थिए । मन्त्रिपरिषद नै नबनी यो गठवन्धन टुट्ने आशंका गर्नेहरु पनि थिए । प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको १६५ सांसदको बिश्वासको मतलाई टिकाइराख्ने चुनौती यो सरकारलाई थियो । अब अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन र संविधानको भावनालाई थेग्ने राजनीतिक आधार सरकारले तयार गरेको छ । यस अर्थमा संविधान लिकमा फर्किएको छ ।

सरकार परमादेशका आधारमा गठन भएको पक्कै हो तर त्यसको एक साता भित्रै सरकारले जनादेश प्राप्त गरेको हो । त्यो जनादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेका हुन्थे भने यो सरकार बन्ने थिएन । अघिल्लो सरकारले जनादेशको अपमान गरेको चाहिं पक्का हो । अदालतले परमादेश नगरेको भए पनि बन्ने यही सरकार थियो तर परमादेश जारी नहुँदा राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको विषय सम्वोधन हुने थिएन र गलत नजीर कायम हुनसक्थ्यो । त्यसैले अदालतले परमादेश जारी गरेर संविधानलाई लिकमा फर्काउने पहिलो प्रयास गरेको थियो । अदालतले विघटन मात्रै अस्वीकृत गर्दा पनि तेस्रो सरकार बन्ने विकल्प थिएन । प्रधानमन्त्री आफैं पनि यो भ्र्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ कि परमादेश देउवा सरकार गठनका लागि थिएन, संविधानभन्दा माथि रहन चाहने राष्ट्रपतिको अक्षम्य अपराध सच्याउनका लागि यो भन्दा अर्को सहज र उत्तम बाटो थिएन ।

सरकारले गरेको अर्को उपलब्धी कोरोना भाइरस बिरुद्धको व्यापक खोप अभियान हो । फेरि पनि कसैलाई लाग्न सक्छ, खोप अभियान त अघिल्लो सरकारले पनि शुरु गरेकै थियो । यो केवल निरन्तरता मात्र हो । तर यति छिटै यो बिर्सन मिल्दैन कि यो सरकार बन्दै गर्दा कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका नागरिक अर्को खोप कुरेर बसेको छ महीना हुदै थियो । दोस्रो खोपको कुनै ग्यारेण्टी थिएन । छ महीनामा ९ प्रतिशत नागरिकले पहिलो खोप बल्लतल्ल पाएका थिए । यो सरकारले दोस्रो खोपलाई मात्र सम्भव बनाएन, सरकार गठनको तीन महीनामा ३३ प्रतिशत नागरिकले दुबै खोप लगाइसकेका छन् । पहिलो खोप लगाउनेको संख्या ५० प्रतिशतको हाराहारी पुग्न लागेको छ । अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरेका कारण यो खोप सम्भव भएको होइन । नयाँ सरकारसँगै नयाँ मुलुक समेतले दिएको खोपका कारण यो सम्भव भएको हो । कुटनीतिक सम्बन्धमा सरकारले देखाएको सन्तुलनका कारण पनि रोकिएका सहायताहरु फेरि खुले ।

सरकारले अबको छ महीनामा सबै खोप लगाउन योग्य नागरिकलाई खोपका दुबै मात्रा लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसबाहेक १८ वर्ष मुनिका केटाकेटीले लगाउन मिल्ने फाइजर खोप सहयता लिएर होस् वा खरीद गरेर, जसरी पनि लगाउने प्रतिवद्धता समेत गरेको छ । सरकारले खोपका सन्दर्भमा शुरु गर्न नसकेको कामचाहिं खोप वा उपकरण ल्याउने नाममा अघिल्लो सरकारले गरेका भ्रष्टचारको छानवीन हो । यो कामचाहिं विल्कुल अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन सरकार आफैले बताएको कोरोनाको नामको १० अर्ब रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको थियो भनेर जान्ने नागरिक अधिकार रक्षाका लागि पनि सरकारले यो काम गर्न बाँकी नै छ ।

सरकारले विकासका पक्षमा शुरु गरेको अर्को काम ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा आउँदै गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बारे हो । सरकारले यस बारेमा फेरि वहस प्रारम्भ मात्र गराएको छैन, यसका बिरुद्ध फैलाइएका हल्लाहरुलाई अमेरिकी सरकारबाट प्रष्ट पार्ने काम गरेको छ । एकतर्फी ढंगबाट एमसीसीमा अमेरिक सुरक्षा स्वार्थ जोड्ने प्रयत्न कमजोर भएर गएका छन् । सडक र बिजुली प्रसारण लाइन निर्माणमा गरिने खर्च विकास खर्च हो कि सुरक्षा रणनीति ? नेपालमा सम्पन्न हुदै गरेका ठूला जलविद्युत आयोजना पछि त्यसको खपत कहाँ गर्ने हो ? भारतको सहमति लिएर दुई देशबीच प्रसारण लाइन बनाउनु कसको हितमा छ ? नागरिक माझ फैलाइएका भ्रम यसबीचमा धेरै प्रष्ट हुदै गएका छन् । यसबारे बुझेर पनि लेख्न र बोल्न आँट नगर्नेहरुले आफूलाई प्रष्टसँग राख्न थालेका छन् । यसमा पनि एउटा काम बाँकी नै छ – सरकारमा रहेका दलहरु समेतको सहमतिमा संसदबाट यसको अनुमोदन गराउने । सम्भवतः सन् २०२२ को प्रारम्भसँगै यो काम पनि सरकारले पूरा गर्ने छ ।

मुलुकको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको संविधानको रक्षा, नागरिकको जीवनमरणसँग जोडिएको कोरोनाबाट बाँच्न र बचाउनका लागि दिलाइएको खोप अनि नागरिकको विकासको आकांक्षा र विदेश सम्बन्धसँग जोडिएको एमसीसीका बारेमा सरकारले तीन महीनामा जति गर्न सक्यो त्यो नै महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । सरकार सञ्चालनका क्रममा दैनिक रुपमा गर्नु पर्ने अरु सयौं काम भएका छन् ।

तिनको लेखाजोखा लगाएर उपलब्धीको फेहरिस्त बढाउन सकिन्छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण यी तीन काम अघिल्लो सरकारले गर्न सकेको थिएन मात्र होइन, त्यस विपरीतका काम गरेर नागरिकलाई भुलाउने र झुक्याउने काम मात्र गरेको थियो । यो सरकार नबनेको हुन्थ्यो भने अहिले पनि भन्न सकिन्छ ः संविधानमाथिको थिचोमिचो अरु बढ्ने थियो । नागरिक स्वास्थ्यका नाममा हुने अरबौंका घोटालाले निरन्तरता पाउने थिए । एमसीसीको विषय प्रवेश मात्र होइन, दोहोर्‍याएर उच्चारण गर्ने आँट हुने थिएन ।